बैंकिङ कसुरजन्य अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीका लागि नयाँ कानून आवश्यक : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्‌मा दर्ता भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैंकिङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्यरुपमा बढेको बताए। उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ। विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैंकिङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानून आउनुपर्ने बताए। विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। 

त्यस्तै, संसद् र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको डा वाग्लेले बताए। संसद्‌मा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्का सांसद पदम गिरीले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राखे। समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेका थिए। चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। 'कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन', विधेयकमा भनिएको छ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ। यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 'तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ', विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा संशोधन गर्न लागिएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराइ बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।

विधेयकमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। रासस