सुकुम्बासीलाई हटाएर नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्चको फैसला [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भए पनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिएको हो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ