दूध उत्पादक किसानलाई ४३ लाख रुपैयाँ अनुदान

तनहुँ- भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दूध उत्पादक किसानलाई ४३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरेको हो।

केन्द्रले जिल्लाका १० सहकारीमार्फत दूध बिक्रीवितरण गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गरेको केन्द्र प्रमुख डा. राजेश चौधरीले जानकारी दिए।

कार्यालयले प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ४८ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति भएको उनको भनाइ छ।

जिल्लाका १५ वटा सहकारीमार्फत प्रस्ताव आए पनि दोहोरो सुविधा नहुने गरी सहकारीमार्फत दूध विक्री वितरण गर्ने किसानलाई अनुदान दिइएको चौधरीले बताए।

उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तह आफैँले पनि दूधमा अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। त्यस्ता ठाउँमा दोहोरिने भएकाले वितरण गरेनौँ।’

दूधमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसान दुग्ध उत्पादनतर्फ आकर्षित भएकाले जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको छ।

कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायले पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पछिल्लो केही वर्षयता तनहुँ दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको छ। प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा तनहुँमा एक सय १८ दशमलव ५४ लिटर उपलब्धता छ।

त्यस्तै ९४ केजी मासु आवश्यक पर्नेमा ९४ दशमलव ४१ केजी मासु उपलब्धता छ। साथै ४८ गोटा अण्डा आवश्यक पर्नेमा ८२ दशमलव ५९ गोटा अण्डा उपलब्धता छ।

यो हिसाबले प्रतिव्यक्तिका लागि दूधमा २७ दशमलव ५४ लिटर, मासुमा शून्य दशमलव ४९ केजी र अण्डामा ३४ दशमलव ५९ गोटा बढी उत्पादन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

उक्त कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई समेत अनुदान उपलब्ध गराएको छ। घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत दुई सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा घाँसखेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

यो कार्यक्रमका लागि १८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएकामा ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसैबीच, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रको बजेट बर्सेनि घट्दो अवस्थामा छ। पशुपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहँदा केन्द्रको बजेट घट्दा सोचेअनुरुपको काम गर्न नसकिएको डा. चौधरीले बताए।