प्रचण्ड सरकारको 'अन्तिम बैठक'ले के-के गर्‍यो निर्णय ?

काठमाडौं- सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन्। 

यसैगरी सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भोलि (शुक्रबार) संसद्‌मा विश्वासको मत माग्दैछन्। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरिसकेको र अन्य केही साना दलले समेत सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि उनी अल्पमतमा छन्। उनले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना छैन। सम्भवतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका यी निर्णयहरू नै अन्तिम हुन्।

एमालेले सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरेको थियो। कांग्रेसले पनि यस्तै आग्रह सरकारलाई गरेको थियो।