काठमाडौं- झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमारसहित पाँच जना दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारको सहकार्यमा बनाउने भनिएको एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रका नाममा अनियमितता गरेको ठहरसहित सजाय निर्धारण गरेको हो।
विशेष अदालतले पिपक्षी बनाइएका पाँच जनाबाट दामासाही दुई करोड ३५ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल हुने फैसला गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारलाई ९ वर्ष एक महिना कैद, बाँकी प्रतिवादीहरू रेवति पन्त, नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय, निरज भण्डारीलाई समान आठ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ।
साथै प्रतिष्ठानका नाममा लालबन्दीमा रहेको ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा, गाडी जफत हुने फैसला भएको छ। अख्तियारले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजय कुमारसहित लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अभियोगपत्रमा झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान नामको गैरसरकारी कम्पनीलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा दिएकोमा शून्य प्रगति भएको भनिएको थियो।