धानको न्यूनतम मूल्य तोक्नेलगायत सरकारले गर्‍यो यी निर्णय

काठमाडौं- सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण गरेको छ। 

बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी बैठकले चीन सरकारको अनुदान सहायतामा हिल्सा–सिमीकोट सडकखण्ड, कोरला नाका, मुस्ताङमा इन्ल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो/एकीकृत चेक पोष्ट र अरनिको राजमार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राप्त भएका पत्रहरुमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलोपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो। यसअघि सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेकोमा आज प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको हो।

नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएसँगै हिजो एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ र एमालेका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। ७८ जना सांसद रहेको एमालेको समर्थन गुमाएसँगै प्रचण्ड सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ। कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डलाई राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि उनले संसद्‍मा विश्वासको मत माग्ने बताएका छन्।

एमालेले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गरिएको उल्लेख छ।

संसद्का दुई ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न यही असार १७ गते समझदारी भई असार १९ गते एमालेले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले पुनः अनुरोध गरेको छ।