काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बुधबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ।
लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी गत जेठ १४ गते अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथि आज फेरि सुनुवाइ हुने भएको हो। पछिल्लोपटक असार १८ गते सुनुवाइ भएको थियो।
निवेदकका कानुन व्यवसायीले गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा २० असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी ‘हेर्दाहेर्दै’को आदेश गरेको थियो।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ।
अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको सो रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ