बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि छलफल गर्न आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राज्य संयन्त्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए। स्थानीय बजारमा रहेको स्रोतबाट आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै सांसद  झाले सेयर बजारको अवस्थाले लगानी जोखिममा रहेकाले यसमा विचार गर्नुपर्ने बताए। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले क्रमागत प्रकृतिका विभिन्न महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नपरेको र केही अनावश्यक योजनामा बजेट परेको बताए।  कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिक, दुर्गम क्षेत्र र सिमान्तकृत नागरिक लक्षित योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ। हरेक गरिबलाई बजेट आएको महसुस हुनसक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

बजेटले निश्चित उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिनु सकारात्मक रहेको सांसद  चौधरीले बताए। नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयासका लागि बजेटमा व्यवस्था रहेको विषयलाई उनले सकारात्मक कदम भएको बताए। कृषि र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरिए भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उनले आशङ्का व्यक्त गरे।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले संसद्को अवरोधका कारण नागरिकका जनगुनासो संसद्मा पुग्न नसकेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ। जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’का रुपमा विकास गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको सांसद झाले बताए। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका केही विषय बजेटमा छुटेको उनले उल्लेख गरे। कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसद झाले जोड दिए।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले हरेक पटक बजेटको आकार मात्र बढाउनेभन्दा पनि कार्यान्वनयको अवस्थालाई गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। बजेट कार्यान्वयन गर्न देखिएका चुनौती र समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। भूकम्पपीडित, आगलागीपीडितलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका पीडित नागरिकका लागि बजेटले राहत तथा पुनःस्थापनाका पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। ठूलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेश गइरहेको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत नरहेको बताए।

सांसद वीरबहादुर बलायरले कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र बजेटमा सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट आउने खराब परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको बताए। अर्थमन्त्रालयले ठूलो रकम अबण्डा शीर्षकमा राखेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका रु ७५ अर्ब ९५ करोड बराबर अबण्डा राखेको छ। सुरु भइसकेका आयोजनालाई बजेट नछुट्याउने तर नयाँ योजना थपिरहने प्रवृत्ति देखिएको सांसद बलायरको भनाइ छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गणतन्त्र स्थापना पछिको १५ वर्ष अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थाबाट कहाँ पुगेको छ भनेर बजेटले स्पष्ट पार्न खोजेको बताए। बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच केही तादम्यता नमिलेको जस्तो देखिएको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष १६औँ पञ्चवर्षीय योनजाको आधार वर्ष भएकाले त्यससँग मेल खाएको छ वा छैन भनेर हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँतीले आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आन्तरिक राजस्वको अवस्था सुदृढ बनाउने र भन्सार तथा आयातमा आधारित राजस्व वृद्धिको प्रवृत्तिलाई चिर्ने प्रयास बजेटले गरेको बताए।

सांसद धुव्रबहादुर प्रधानले लागुऔषध नियन्त्रण गर्न रणनीतिक आधार हुने भएकाले गाँजाखेतीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने नीति उपयोगी रहेको बताए। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य, रोजगारी दिने, गाँजाखेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने, गम्भीर रोग लागेकाको खातामा रु पाँच हजार राखिदिने, प्रधानमन्त्री जलवायु जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा आगामी आवको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष रहेको टिप्पणी गरे।