त्रिविको सम्पत्ति खोजबिन गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन

काठमाडौं- सरकारले मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा चलअचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यही जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा डा प्रेमसागर चापागाईंलाई नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। 

समितिको सदस्यसचिव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवलाई तोकिएको छ। समितिले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य चलअचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। 

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (बीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जर्मनीको बोनमा यही जेठ २१ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलनअन्तर्गतको पर्वतीय तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरनिको कुमार पाँडेलाई स्वीकृति दिएको छ। 

बैठकले कोलम्बियाको बोगटामा यही जेठ १९ देखि २४ गतेसम्म हुने शान्तिका लागि विशेष न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाल तथा सिङ्गापुरमा यही जेठ २० देखि २२ सम्म आयोजना हुने नवौँ विश्व सहर सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृति दिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा यही जेठ २१ र २२ गते हुने लेखापरीक्षण नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन महालेखापरीक्षक तोयम रायलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै नेपाल र चीन सरकारबीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृति गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको छ। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिविका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराललाई मनोनयन गर्ने, सहसचिव तारादत्त भट्टराई नेपाल प्रत्यायान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्न तोक्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सेवा समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरहको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढामगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा गरी क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार पदस्थापन गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव, हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव र बिनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रक पदमा सरुवा गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने तथा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली, २०८०, नेपाल दूरसञ्चार प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ र वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। 

सरकारले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र चीनको छेन्दुस्थित दुजिायाङ सहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बैठकले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ‘ब्लक ए’ विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हतियारहरु इजाजत बाहकले घरबाहिर लैजान नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हातहतियारसमेत तोकिएको स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेधित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वे विकास निर्माणका लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेका राष्ट्रिय वनको २.९५२ हेक्टर, सुरी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखाको गौरीशङ्कर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २.९९३६ हेक्टर तथा साँगुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दोलखाको बिगुँ र कालिञ्चोक गाउँपालिकाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख हटाउन स्वीकृति दिएको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।