सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन 'ब्रेक थ्रु' आज

काठमाडौं- सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि बुधबार ब्रेक थ्रु हुने भएको छ। ब्रेक थ्रुका लागि केही सेन्टिमिटर राखेर सुरुङ निर्माणको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुंग्रीमा बाँकी रहेको केही सेन्टिमिटरबाट ब्रेक थ्रु गरी सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन बाहिर निकाल्ने कार्यक्रम छ। १३ दशमलव तीन किलोमिटरमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम भएर ब्रेक थ्रु हुन लागेको हो।

आयोजनाको प्रवेशद्वार कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारबाट सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन सुनकोशी र तामाकोशीको संगमस्थलभन्दा ९ सय मिटर तल नदी किनार कानढुंग्रीबाट बाहिर निस्किएपछि ब्रेक थ्रु हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत सुरुङको काम कमलामाई–२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी–७ कानढुंग्रीसम्म हो।

सुरुङ खन्न २२ महिनाको लक्ष्य लिइएकामा ३ महिना २ दिनअगावै सम्पन्न भएको छ। एकै दिन ७२ मिटरसम्म सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ। ०७९ असोज २८ बाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा ६ पटक अवरोध भएको थियो। ०७७ फागुन २० मा कमलामाई–२ को कसुमटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भई आयोजना निर्माणको थालनी भएको थियो।

उच्च प्रविधिबाट ५ दशमलव ५ डायमिटरको सुरुङमा पानी हाल्न सुनकोशी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माणको काम जारी छ। सुरुङमार्फत मरिणखोलामा सुनकोशीको पानी प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक खसालिनेछ। त्यहाँ ६६ मिटर हेटेडबाट पानी झारेर ३१ दशमलव ०७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ।

सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले टनेल बोरिङ मेसिनले सुरुङ खनेको हो। सुरुङ खन्न मात्रै चाइना ओभरसिज कम्पनी कोभेकले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख ३७ हजारमा ठेक्का सकारेको थियो।

१५ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँको सुरुङ निर्माण कोभेकले ३६ प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएको हो। नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मरिणखोलामा खसाली मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्युत् उत्पादनसँगै वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ। आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड छ।