अर्को मोबाइल अपरेटरका लागि बजार छ नेपालमा ?

केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो। स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो। नेपालमा कुनै समय छ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन्।

अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ। दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु/थ्री/फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ।

हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ। फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ। २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ।

भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने ? नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन। खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन।

विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला ? जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ। अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ।

नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ। सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन्। यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ। यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ। फेरि पनि हामी भनिरहेका छौं, डुओपोली भयो। यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र ? नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ। यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ। यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन्।

आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन्। अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन्। बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ। यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो।

नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ ? त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ । ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन नभित्र्याउने ?

तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन। बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ। डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन। थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्यांकहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ। यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो। तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ।

मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता गर्‍यो। यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो। रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो। एनसेलको प्रवेशसँगै २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो। यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ।

नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो। तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो। यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ।

फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शंका उब्जाएको छ। अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ।

नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा दुई करोडमा लगेको थियो। तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ। स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ। केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन्। अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।

निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्दै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन्। यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ। नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ। लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ। विद्यमान विभेदलाई यथावत् राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ?

नेपालमा ब्रोडव्यान्डको विकास नहुँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो। हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ। जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपर्थ्यो र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ। त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन।

त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ। अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ।

अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ। कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो। केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन। यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ।

यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ। अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महँगो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शंकास्पद छ। लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।    -रासस

(लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)