प्रदेश राजधानी जोड्ने गच्छे-भालुवाङ् सडक निर्माण तीव्र

अर्घाखाँची- राप्ती नदीवारि अर्घाखाँची जिल्ला पर्छ तर त्यही स्थानमा जान सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट गोरुसिंगे हुँदै एक सय २० किमी सडक यात्रा गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको भालुवाङ् अर्घाखाँची जिल्लाकै सिमाना भए पनि सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट, महेन्द्र राजमार्गको कपिलवस्तुको गोरुसिंगे, चन्द्रौटा, धानखोला हुँदै  मात्र जान सकिन्छ।

गच्छे भालुवाङ् सडक निर्माण हुने हो भने अहिले गोरुसिंगे हुँदै जानुपर्ने सडकभन्दा ४७ किमी छोटो पर्छ। अर्घाखाँचीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ् जोड्ने गच्छे-भालुवाङ् सडक निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढेको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीले प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा यो सडक निर्माण अगाडि बढाएको हो।

सन्धिखर्कको गच्छेबाट सुरु भइ ढिकुरा, धनचौर, जुकेना, जलुके, लामाताल, दरवांग हुँदै भालुवाङ्सम्म जान सहज र छोटो सडक निर्माण भइरहेको सडक विकास पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख गोपिराज पुन मगरले बताए।

गच्छेबाट टोड्केसम्मको १८ किलोमिटर सडक ग्राभेल सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका सबइञ्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले बताए। उक्त सडकको विस्तार तथा ग्राभेलसहितको कार्य काष्ठमण्डप निर्माण सेवाले १२ करोड रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न गरेको हो।

टोड्केबाट लामातालसम्मको ३० किमी सडकको विस्तार तथा ग्राभेलको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका सबइञ्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले बताए। उक्त सडक रौदाहा, एईबीसी, अम्मर जेभीले २६ करोड ४७ लाख ७६ हजार पाँचसय ८३ रूपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा सडक विस्तार तथा ग्राभेलको काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी वसन्तप्रसाद भुसालले बताए।

गच्छे, लामाताल, दरवांग हुँदै भालुवाङ जाने सडक ७३ किलो मिटर रहेको छ। यो सडक निर्माण सम्पन्न भएर कालोपत्र हुने हो भने अर्घाखाँची मात्र होइन गुल्मीका स्थानीयले पनि यो सडक प्रत्यक्ष उपभोग गर्न सक्नेछन्।

ग्राभेल सम्पन्न भएको गच्छेबाट डेभासम्मको सडकमा आस्फाल्ड कालोपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सब इन्जिनियर टोपबहादुर दर्लामीले जानकारी दिए।

यो सडक निर्माणले सन्धिखर्कलाई प्रदेश राजधानीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने मात्र नभइ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शीतगंगा नगरपालिका-५, ६ र ७ वडा तथा भूमिकास्थान नगरपालिका-९ र १० हँदै जाने भएकाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पनि सक्नेछन्। रासस