गण्डकीका ६४ प्रतिशत घरमा निजी धारा

गण्डकी- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेश सरकार उर्जा, जलस्रोत  तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६४ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा पुगेको छ।

मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गणेशराज वस्तीले पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएयताका छ वर्षमा एक लाख ३६ हजार तीन सय ४७ घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गरिएको जानकारी दिए। “चालु आर्थिक वर्षमा थप ३० हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा छ हजार पाँच सय ५३ धारा जडान भइसकेको छ”, उनले भने, “प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालित छ।”

सो कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मतसम्भार गरी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको सचिव वस्तीले बताए। “हालसम्म प्रदेशको ९४ दशमलव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको छ, यसलाई छिट्टै शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ”, उनले भने।

सविच वस्तीका अनुसार मध्यम तथा उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीको पहुँच भने जम्मा १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले जनशक्ति परिचालन, बजेटको सीमा र कामको गति अहिलेकै अवस्थामा रहे ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताए।

प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्म शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। कूल ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९४ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुगेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तयार गर्न लागेको उनले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमका लागि चालु आवमा सशर्ततर्फ संघ सरकारबाट जम्मा ४९ करोड ५२ लाख बजेट आएको छ। प्रादेशिक, ससर्त र विशेष अनुदान गरेर यस वर्ष खानेपानीका लागि जम्मा दुई अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ। आधा घण्टाको दुरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिने प्रवक्ता पौडेलले बताए।  खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ।

खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ। प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय गरेपनि लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। खानेपानीमा छुट्टिने बजेट बर्सेनि घटेका कारण पनि लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।