कोप-२८ मा सरकारको सहभागीता र उपलब्धीबारे समीक्षा 

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २८) बाट प्राप्त भएका उपलब्धी र नेपालले आगामी दिनमा चाल्‍नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जलवायु परिवर्तनको असर घरको ढोकामै पुगिसकेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्र गम्भीर बन्‍नुपर्ने बताएकी छन्। 

उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन। अब हामीले सबै क्षेत्रमा गम्भीर बनेर एकीकृतरुपमा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि कदम चाल्‍नुपर्दछ। हामीले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट छैन र पर्खिने फुर्सद पनि छैन।' 

मन्त्री गुरुङले हानि-नोक्सानी कोषका प्राप्तिका लागि आवश्यक तथ्यतथ्यांक र अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिँदै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले थपिन्, 'नेपालले आफ्नो आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा सशक्तरुपमा राख्‍न सफल भएको र अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरु गरेर विभिन्‍न जलवायु वित्तमार्फत असर न्युनिकरणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।' 

छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका वन तथा वातावरणमन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपालले कोप-२८ मा नेपालले उठाएका मुद्दाले प्राथिमकता पाएको दाबी गरेका छन्।  उनले भने, 'कोप-२८ मा जुन तरिकाले नेपाल सरकारले तयारी गरेको थियो। नेपालले तयार गरेको पोजिसन पेपरमार्फत उठाइएमा मुद्दाले नै कोप-२८ मा प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ। आगामी कोपका लागि पनि थप तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ।' 

मन्त्री महतोले नेपाल सरकारले जलवायु वित्तबाट प्राप्त अनुदान रकमसमेत खर्च गर्न सक्‍ने संयन्त्र तयार नभएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, 'हामीले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि जुन तरिकाले काम गर्नुपर्नेछ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण तरिकाले प्राप्त वित्तलाई खर्च गर्ने संयन्त्रमा काम गर्न आवश्यक छ। पाँच वर्षका लागि आएको रकम हामीले १२ वर्षसम्म पनि खर्च गर्न सकेका छैनौं।' 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खरालले कोप-२८ का क्रममा भएका विभिन्‍न वार्ताहरुमा नेपाल सरकारले राम्रो प्रस्तुती प्रदर्शन गरेको र नेपालको पेभिलियनमा भएका कार्यक्रमहरुले नेपालका मुद्दालाई स्थापित गर्न सहयोग गरेको बताएका छन। उनले थपे, 'नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको जलवायु वित्तलाई तीनवटै सरकारमार्फत जोखिममा रहेका समुदायका लागि खर्च गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं। हामीले बढी प्रभावित भएको स्थानीयहरुमा परेको असर कम गर्न स्थानीय सरकारमार्फत कामहरु अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ। 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलेर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमबाट सबै क्षेत्र र समुदायलाई एकताबद्ध बनाएको र नेपालको सामूहिक समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखिएको बताएका छन्। उनले थपे, 'अब हानि-नोक्सानी कोषमा हामीले कसरी पहुँच स्थापित गर्ने र प्राप्त वित्तको कार्यान्वयनलाई बढी जोखिममा रहेका समुदायसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्‍ने विषयमा केन्द्रित भएका हामीले काम गर्नुपर्नेछ र सरकारले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयसाने मेदागंगोडा लाबेले नेपालले हरेक वर्ष हुने कोपमा आफ्नो तयारी र एजेण्डालाई स्थापित गर्नेक्रममा सुधार गरेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेकी छन्। उनले थपिन्, 'नेपालले कम विकसित मुलुकहरुका मुद्दालाई र हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा सशक्तरुपमा उठाएको छ। हानि-नोक्सानी कोषमा पहुँचका लागि पर्याप्त अध्ययन-अनुसन्धान र तथ्य-तथ्यांकहरु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले आगामी दिनमा यिनै कुराहरुमा ध्यान दिने विश्‍वास लिएकी छु।' 

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु विभागका प्रमुख तथा सहसचिव डा. बुद्धीसागर पौडेलले 'कोप-२८ मा नेपाललको सहभागिता: उपलब्धी र आगामी कदम' शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। जसमा सरकारले कोप-२८ का लागि गरेको तयारीका कारण नै समावेशी र सशक्त सहभागिता जनाउन सफल भएको र नेपालको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको बताए। उनले भने, 'नेपाल सरकारले पहिलो पटक आफ्नै पेभेलियन लिएर ६० वटा संस्थाहरुमार्फत ३८ वटा साइड इभेन्ट गरेको र २१८ जना वक्ताहरुले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरबारे आफ्नो भनाइ राख्‍नुभएको छ।' 

त्यसैगरी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्‍न संघसंस्थाबाट आएका सहभागीहरुले सरकारले वार्ता समितिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने, कोप-२८ का लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने, महिला, युवा तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितालाई बढाउनेलगायतका कामहरुमा ध्यानदिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।