स्वास्थ्यमा सरकारको एक वर्ष: भुइँ मान्छेको पक्षमा के भयो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको भएको छ। यस अवधिमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका थुप्रै प्रयास सुरु भएका छन्। खासगरी विकृति, विसंगति र बेथितिको दलदलमा भासिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साढे सात महिना अघि मोहनबहादुर बस्नेतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि थालिएका ती प्रयासले विपन्न र स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकमा आशा पलाएको छ।

पैसाको अभावमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्ने उद्घोषका साथ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका बस्नेतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा थुप्रै सुधारका काम थालनी गरेका छन्।

देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र सबै निजी अस्पतालहरुले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छन्। यो नियम पुरानै भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन।

विपन्नको परिभाषाको अलमलमा निजी अस्पतालहरुले यसको कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका थिए। स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षले विपन्न भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत शैय्यामा निःशुल्क उपचार दिनैपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ। यसबाट विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीले उपचार सेवा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ।

यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन हजार ५२३ वटा जनरल बेड विपन्नका लागि निःशुल्क गरिएका छन्। प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुका जनरल बेड समेत विपन्नका लागि निःशुल्क बनाउने अभियान सफल पार्न सबै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरिएको छ। मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले आफू मातहतका सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानहरुका जनरल बेड निःशुल्क गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेका तीन वटा प्रदेशलाई यो अभियानमा सहमत गराउन प्रयास भइरहेको छ।

शक्ति केन्द्रको आडमा धेरै वर्षदेखि काजका नाममा काठमाडौंमै रहेका आठ सयभन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मन्त्री बस्नेतले काज फिर्ता गरी दिएपछि दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको मुख देख्न थालेका छन्।

शहरमा बसेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी भएको ठाउँ अर्थात् गाउँगाउँ फर्केका छन्। कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित फार्मेसी, क्लिनिक, प्रयोगशालाहरुको अनुगमन र कारवाहीपछि तिनीहरु कानुनी दायरामा आउन थालेका छन्। बिना फर्मासिस्ट सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीले फर्मासिस्ट राख्न थालेका छन्। मन्त्री बस्नेतले कसैलाई सुइँको समेत नदिई १०१ वटा फार्मेसीको अनुगमन गरेर कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी कारवाही गरेको यहाँ स्मरणीय छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका तर लामो समयदेखि पारित हुन नसकेका नीति नियम पारित भएपछि काम गर्न सहज बन्दै गएको छ। १६ वर्षसम्म मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (विसं २०८०–२०९०) मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएर अहिले कार्ययोजना समेत बनिसकेको छ।

देशभरिका नागरिकले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउने अस्पतालको रुपमा वीर अस्पताललाई लिइन्छ। यो अस्पतालमा उपचार गराउन आउने अधिकांश विपन्न नै हुन्छन्। उनीहरुको उपचार सहज बनाउन वीर अस्पतालको बहिरंग (ओपिडी) सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सञ्चालन गर्न लगाइएको छ।

भिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि पहिले छुट्याइएका तीन शय्यालाई बढाएर पाँच शय्या पुराइएको छ। विभिन्न विधामा १७ जना ख्यातिप्राप्त चिकित्सकको टोली छ। विदेशमा पाइने उपचार सेवा सुविधा स्वदेशमै विस्तार भएको छ। यसपछि विदेश गएर उपचार गराउने भिआइपी समेत वीर अस्पतालमै उपचार गराउन थालेका छन्।

देशका सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको अवलोकन भ्रमण गरेर त्यहाँका स्वास्थ्य समस्या बुझ्ने र तिनको समाधानका लागि राज्यका तीन वटै सरकारबीच समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ। कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवलोकन गरी स्थानीय बासिन्दाका गुनासो सुन्ने काम भएको छ।

अनधिकृत रुपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले अहिले पनि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको छ। विदेशमा हुने विभिन्न भ्रमणमा पहुँचवालाको मात्रै हालीमुहाली रोकेर दुर्गममा काम गरिरहेकालाई पनि प्राथमिकता दिएपछि त्यसको कर्मचारी वृत्तमा सकारात्मक सन्देश गएको छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा पर्याप्त सिट नभएपछि पढ्नकै लागि नेपाली विद्यार्थी विदेसिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विचारविमर्श र पहल भएका छन्। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मापदण्ड पुगेका कलेजहरुका सिट बढाएर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बनाउन पहल भएको छ। निकट भविष्यमै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको अवस्थामा पुगेको छ। यसले भोलिका दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने जनशक्ति अभावको समस्या रहने छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देशका विभिन्न भागमा अस्पताल खोलेर मात्र पुग्दैन। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन्। ती अस्पतालहरुमा उपकरण र सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति हुनुपर्छ। जनशक्ति अभावले न अस्पतालले काम गर्छ न उपकरणले २२ वर्ष पहिले ३३ हजार जनशक्ति रहेको स्वास्थ्यमा अहिले बिसौं लाख जनसंख्या बढ्दा समेत जनशक्ति बढ्नुको सट्टा घटेर २८ हजारमा झर्नुले गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन।

यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केही सुधारका कामहरु भएका छन्। स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितता र गडबडी रोक्न स्वास्थ्य बीमा समितिलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन भएको छ। नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अर्को योजना अगाडि ल्याइएको छ। देशका १०० देखि ३०० शैया भएका अस्पतालले नर्सिङ पढाउने र ३०० शैय्याभन्दा बढीका अस्पतालले एमबिबिएस र स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्ने। बंगलादेशलगायतका देशमा यो मोडेल विद्यमान छ। यसो गर्दा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न नपर्ने र भएका अस्पतालमै केही कक्षा कोठा थप र केही जनशक्ति थप गरेर अहिलेकै जनशक्ति र अस्पतालबाट अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव छ।

कमिसनका लागि खरिद गरिने ठूला ठूला उपकरण भन्दा देशका दूरदराजमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई आवश्यक रहेका उपकरण किन्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ। औचित्य पुष्टि नभएसम्म करोडौं पर्ने मेसिन नकिन्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर त्यसबाट संकलित रकम विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने योजना ल्याउन लागिएको छ। स्वास्थ्य कर कोषबापत उठ्ने रकम स्वास्थ्य चेतना विस्तार र विपन्नको उपचारमा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिएमा नागरिकको स्वाथ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ। अहिले पनि स्वास्थ्यमा थुप्रै समस्याहरु छन्।

सर्वसाधारण जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँदै सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले काँचुली फेर्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन।    -रासस