आइतबार, मंसिर ९, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

गण्डकीका किसानलाई स्थानीय बाली मासिने चिन्ता

 |  शनिबार, पुस ७, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

शनिबार, पुस ७, २०८०

कास्की- गण्डकी प्रदेशका कृषकले स्थानीय बालीको बीउ मासिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गरिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफलमा सहभागी किसानले स्थानीय बाली मासिने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

triton college

नवलपुर प्रगतिनगरका किसान त्रिचोचन भट्टराईले स्थानीय बालीको बीउ कम हुँदै गएको बताए। 'हामीले बढी उत्पादन हुने भन्दै हाइब्रिड बीउमा जोड दिएका छौँ', उनले भने, 'यही कारण हाम्रा स्थानीय बाली मासिने खतरा बढेको छ।'

स्थानीय बालीको बीउ संरक्षणका लागि बीउको बिमा र अनुदानमा जोड दिनुपर्नेमा भट्टराइले जोड दिए। उनले भने, 'स्थानीय बाली संरक्षणका लागि राज्यले बीउमा बीमा र अनुदान दिनुपर्छ।' उन्नत जातका बीउ उत्पादनमा अनुदान नदिन पनि उनको आग्रह थियो।

कास्कीका किसान टेकनाथ बरालले परम्परागत बाली कोदो, कागुनो, स्थानीय सेतो मकै, जौ, उवा फापर, जेठोबुढो धान लगाउनेको सङ्ख्या घट्दै गएको बताए। 'हामीले लगाउने बालीको माग बढेको छ, तर हाइब्रिडले उत्पादन घटाएको छ', उनले भने, 'जग्गा प्लटिङको पनि समस्या छ। मेरोमा स्थानीय र हाइब्रिड बालीको उत्पादन उस्तैउस्तै छ। समग्र गाउँतिरको हेर्दा भने घटेको छ। यसमा राज्यले भूमिबैंकको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ।'

लमजुङ घनपोखराका किसान भक्तबहादुर गुरुङले भारतले हाइब्रिड बीउमा रोक लगाउने हो भने नेपालका अनिकालको समस्या निम्तने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, 'भारतले हाइब्रिड बीउ रोकिदिने हो भने अबको दुई वर्षमा नेपालमा अनिकालको समस्या व्याप्त हुने सम्भावना देखेको छु।' सरकारले स्थानीय बालीको बीउ जोगाउने कार्यक्रम नल्याएकाप्रति किसान भक्त बहादुरको गुनासो छ। 

Metro Mart
vianet

गण्डकी प्रदेशको बीउबिजन प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख अमृत रेग्मीले हाइब्रिडसँगै रैथाने बाली संरक्षण गर्दै जानुपर्ने बताए। राष्ट्रको समग्र नीतिअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रहेकाले यसका लागि हाइब्रिड बीउ नै आवश्यकपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकार बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। विधेयक पास भएपछि स्थानीय बालीको बीउ जोगाउन सहयोग पुग्ने सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फडिन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए। रासस

प्रकाशित: Dec 23, 2023| 22:02 शनिबार, पुस ७, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्