मंगलबार, पुस १, २०८२

प्रधानमन्त्रीले भने - हिमालहरु तत्काल जोगाउन पहल गरौं

 |  शनिबार, मंसिर १६, २०८०

नेपाल समय

नेपाल समय

शनिबार, मंसिर १६, २०८०

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राषट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप-२८ लाई सम्बोधन गर्दै आफू निर्दोष जनताको न्यायका लागि उभिएको बताएका छन्। 

National life

संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा जारी कोप-२८ लाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने, 'हाम्रा मानिसहरुले जलवायुजन्य विपद्‍को ठूलो चपेटामा परेका छन्। यो अन्याय हो र यसलाई तत्काल रोक्‍नुपर्छ। म मेरा निर्दोष जनताको जलवायु न्यायका लागि यहाँ उभिएको छु।' 

उनले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध भएकोसमेत बताएका छन्। उनले भने, 'हामी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौं। सन् २०४५ सम्म नेट जिरो लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामीले स्वच्छ उर्जाका लागि जलविद्युतमा काम गरिरहेका छौं।'  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलावयु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालहरु तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै हिमाल जोगाउन बताएका छन्। आईपीसीसीको रिपोर्टलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'हिमालको एक तिहाइ हिउँ गुमाएका छौं।' 

यही शताब्दीको अन्त्य सम्ममा अर्को एक तिहाइ गुमाउने वैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिएको पिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। थपे, 'यो वेकअप कल हो। हिमालहरु मानव सभ्यता, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीका आधार हुन्। हिमालहरुले पृथ्वी र पृथ्वीका मानिसहरुलाई विश्वव्यापी सेवा दिइरहेका छन्, हिमालहरु जीवनयापनका स्रोत हुन्।'

Laxmi sunrise bank
kumari

हिमालको तल्लो तहमा बस्‍ने १.६९ बिलियन मानिसहरुलाई स्वच्छ पानीको स्रोतहरु हिमाल नै भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिवले प्रकृतिविरुद्धको युद्ध रोक्‍न गरेको आग्रहलाई स्मरण गर्दै भने, 'हाम्रा अल्पकालीन स्वार्थहरुलाई पूरा गर्नका लागि हामीले हाम्रैविरुद्धको युद्ध सुरु गरेका छौं।'

एलडीसी मुलुकहरुको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'एलडीसी मुलुकहरु जलवायु परिवर्तनबाट बढी पीडित छन्। एलडीसी मुलुकहरुको आर्थिक र प्राविधिक सहायता आवश्यक छ।' 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न अति कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिनुपर्ने पनि उनले बताए।

प्रकाशित: Dec 02, 2023| 15:26 शनिबार, मंसिर १६, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्