प्रधानमन्त्रीले भने- पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन

काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) का अवसरमा शनिबार हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'पेरिस सम्झौताअनुसार १.५ डिग्री सेल्सियल तापक्रम सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र संकट आइसकेको छ।'

साथै उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायु जन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रुपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपाल जस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो,' उनले प्रष्ट पारे। सबै मिलेर मात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा जोड थियो।  

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए। 'मैले आफैले हिमालमा जलवायु परिवर्तनकमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,' उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव, एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भुटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, बैज्ञानिकलगायतले हिमाल जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

यही मङ्सिर १४ गते देखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मंसिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ।

पेरिस सम्झौता अनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिन सहमती गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन्।