जसले नारायणहिटीको साँचो बुझेका थिए

जनआन्दोलन २०६२/६३ सम्पन्न भएर देशबाट राजतन्त्र बिदाइ हुँदै गर्दा वर्षौंदेखि राजपरिवारको निवासको रुपमा रहेको नारायणहिटी दरबारलाई कसरी संग्रहालयमा परिणत गरियो र त्यसको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाको हातबाट नेपाल प्रहरीको मातहतमा आइपुग्यो भन्नेबारे धेरै कमलाई थाहा छ। यसबारे बेलायतबाट एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ। एन्नेट मोकोले लेखेको 'डिमोटिङ विष्णु' नामक उक्त पुस्तकमा जनआन्दोलन, नेपालबाट राजतन्त्रको बिदाइ, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रुपान्तरण, त्यसको सुरक्षालागत विषयमा उल्लेख गरिएको छ।

जनआन्दोलनको बलमा २४७ वर्षे लामो राजतन्त्र देशबाट बिदा हुन पुग्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्दै नारायणहिटी दरबारबाट प्रस्थान गरे। नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालयमा परिणत गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि उनले दरबार छाडेका थिए। याेसँगै वर्षौंसम्म एउटा परिवारको कब्जामा रहेको सम्पत्ति जनताको पहुँचमा पुग्ने चरणमा थियो।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले नारायणहिटी संग्रहालयको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेपछि दरबार परिसरमै आयोजित समारोहमा तत्कालिन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले संग्रहालयको साँचो बुझेका थिए। त्यतिबेला नारायणहिटी दरबारको सुरक्षा दिँदै आएको नेपाली सेनाको गोरखबहादुर गणका प्रमुख कर्णेल सञ्जय झाले खनाललाई सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। संग्रहालयको सुरक्षा जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा यसको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्छ भनेर नीतिगत निर्णय गराउन खनालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको 'डिमोटिङ विष्णु' पुस्तकमा उल्लेख छ।

संग्रहालयमा परिणत भएर आम सर्वसाधारणको पहुँच हुने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीले हेर्नुपर्छ भन्ने तर्क नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुको थियो। प्रहरीको भनाइ थियो- सार्वजनिक सम्पत्ति भएपछि त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मा स्वतः प्रहरीको हुन्छ। संसारभरिको अभ्यास यही हो। दरबार क्षेत्र सरकारी सम्पत्तिमा परिणत भइसकेकाले त्यसको सुरक्षा राज्यको 'सिभिलियन' निकायले नै लिनुपर्छ।

दरबारबाट राजाको बहिर्गमन भएपछि त्यहाँको सम्पत्ति कसले रेखदेख गर्ने भन्ने बारेमा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा समितिमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीच लामै छलफल चलेको थियो। त्यही बेला नेपाल प्रहरीले सुरक्षाको जिम्मा आफैंले लिने प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक भएर हाल अवकाश जीवन बिताइरहेका खनाल संग्रहालय सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको त्यो क्षणलाई अहिले बडो गर्वका साथ सम्झिन्छन् - 'वास्तवमा त्यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। व्यवस्था परिवर्तनको एउटा प्रक्रियामा हिस्सेदार बन्न पाएकोमा गर्व लाग्छ। नारायणहिटी जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको सुरक्षा सम्हाल्न पाउनु गर्वको कुरा नै हो।' तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरेपछि नारायणहिटी संग्रहालय सबैका लागि खुला गरियो।

२०६४ साउन ८ देखि २०६५ कात्तिक २९ सम्म काठमाडौं प्रहरीको प्रमुख भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका खनालसँग त्यतिबेलाको तरल र संवेदनशील अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्दाका थुप्रै अनुभव छन्। त्यहीबीचमा देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो, नारायणहिटीबाट राजा बाहिरिए, पहिलोपल्ट संविधानसभाको चुनाव भयो, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनिए। संविधान सभाबाट पहिलो पटक संविधान बन्ने भएपछि सबै आफ्ना हकअधिकार नयाँ संविधानमा अटाउन् भन्ने चाहन्थे। ती सबैको अधिकार माग्न आउने ठाउँ सडक नै थियो। काठमाडौंका सडकमा नारा-जुलुश, विरोध प्रदर्शन नभएको दिन नै हुँदैनथ्यो।

'ठूलो आन्दोलन सकिएको थियो तर अधिकार माग्नेहरुले आन्दोलन गर्ने बेला थियो त्यो। औसत ९-१० वटा जुलुस निस्केकै हुन्थे काठमाडौंका सडकमा। सबै उद्वेलित थिए, आक्रोशित थिए। हुँदाहुँदा सिडिओ समेत सडकमा उत्रिएका थिए। दोलखामा माओवादीले सिडिओ कुटेछन्। त्यसपछि देशैभरमा सिडिओ सडकमा उत्रिए। सिडिओ समाजका अध्यक्ष थिए काठमाडौंका सिडिओ। उनैको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो। सिडिओलाई प्रहरीले समात्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। वास्तवमा प्रधानमन्त्री बाहेक सबै सडकमा थिए त्यसबेला,' खनाल स्मरण गर्छन्।

काठमाडौंको सुरक्षा चुनौती अनगिन्ती थिए उबेला। वाईसीएलका नाममा अराजक गतिविधि हुन्थे। सशस्त्र युद्धको धङधङी बोकेर काठमाडौं छिरेको माओवादीले वाईसीएल नामको अर्धलडाकु दस्ता बनाएको थियो, जसले लगभग समानान्तर सरकार चलाउँथ्यो। '१७ वर्षसम्म बन्दुक बोकेर भर्खरै मूलधारको राजनीतिमा आउँदै गरेको माओवादीका कार्यकर्ता कति उग्र थिए सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। वाईसीएलको दबदबा थियो। तिनका क्याम्पहरु थिए ठाउँ-ठाउँमा। मान्छे उठाएर लैजाने, कुटपिट गर्ने, पैसा लिएर मुद्दामामिला मिलाउने अनेक गर्थे,' खनाल भन्छन्।

हतियार बिसाएर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त आयो तर चुनावको वातावरण बनाउने काम चुनौतीपूर्ण थियो। अवैध साना हतियार प्रहरीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। वाईसीएलका उग्र कार्यकर्ता त छँदै थिए। त्यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउन नसकिने निष्कर्ष सुरक्षा संयन्त्रको थियो। अवैध हतियार नियन्त्रण गर्न त्यस्ता हतियार भेटिए सिधै पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुने कानुन बनाइएको थियो। अपहरणको मुद्दामा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। २-३ सय साना हतियार जफत गरिएको थियो त्यतिखेर। 'कडा कानुनले शान्ति सुव्यवस्थामा सहयोग पुग्यो। काठमाडौंका सिडिओ र म बसेर त्यतिखेरका २५ पार्टीहरुलाई राखेर नियमकानुन बनाउने कुरामा पहल गरिएको थियो,' तत्कालीन एसएसपी खनाल सम्झन्छन्। चुनावअघि सिडिओसँग मतदान अधिकृतलाई क्लास दिँदै हिँडेको अनुभव पनि छ खनालको।

काठमाडौंको सुरक्षा चुनौती अनगिन्ती थिए उबेला। वाईसीएलका नाममा अराजक गतिविधि हुन्थे। सशस्त्र युद्धको धङधङी बोकेर काठमाडौं छिरेको माओवादीले वाईसीएल नामको अर्धलडाकु दस्ता बनाएको थियो, जसले लगभग समानान्तर सरकार चलाउँथ्यो।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँगको वार्ता प्रक्रियामा पनि हिस्सेदार बन्ने अवसर पाए खनालले। त्यतिखेर उनी डीएसपी थिए। पहिलो वार्ता गोकर्णमा भएको थियो। नेपाल प्रहरीले वार्ता स्थल सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी तत्कालीन डीएसपी खनाललाई दियो। 'तत्कालीन आईजीले बैठक राखेर सर्वेन्द्रलाई नै वार्तास्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो। जहाँ-जहाँ वार्ता हुन्छ, त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा मेरो कमाण्डमा थियो। सुरक्षा भनेको ठिङ्‍ग उभिने मात्र होइन, त्यसका धेरै पक्षहरु हुन्छन्। मनोवैज्ञानिक पक्षहरु पनि हुन्छन्। सानो कुराले पनि वार्ता भाँडिने जोखिम हुन्छ। सरकार त सुरक्षा संयन्त्रप्रति विश्वस्त हुनु सामान्य कुरा भयो, विद्रोही पक्षका लागि पनि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो। नभन्दै वार्ता सार्थक भयो। त्यो ऐतिहासिक क्षणको साक्षी हुन पाउँदा गर्वको अनुभूति हुन्छ। विरलै पाइने अवसर हो त्यो,' खनाल भन्छन्।

०००
गणतन्त्र घोषणा हुने दिनको तनावपूर्ण माहोल पनि स्मरण गर्छन् खनाल- 'गणतन्त्र घोषणा बिहान ११ बजे नै गर्ने कुरा थियो तर बेलुकासम्म पनि संविधान सभाको बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुरक्षा व्यवस्था नियन्त्रण बाहिर जान लागेको बारेमा ब्रिफिङ गर्यौं। प्रचण्ड र गिरिजा बसेकै ठाउँमा गएर अब पनि घोषणा नगर्ने हो भने बर्बाद हुन्छ, बम पड्किने सूचना आइरहेको छ भनेर जानकारी गराएँ। नभन्दै पड्कियो पनि बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरमा।'

२०६५ जेठ १५ गते बिहान ११ बजेका लागि संविधान सभाको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो। दलहरुबीच केही असमझदारी कायमै थिए। खासगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा उनीहरुबीच विवाद थियो। त्यसका लागि गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान संशोधनका विषयमा कुरा मिल्न सकेको थिएन। दिनभर बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताका बैठक बसिरहने र संविधान सभा भवनमा सभासद् कुरिरहने भयो। ११ बजे बैठक बस्न नसकेपछि दिउँसो ३ बजेका लागि स्थगित गरियो। त्यो समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि साँझ ६ बजेका लागि बोलाइयो। ६ बजे पनि बस्न सकेन र सहमति जुटेपछि राति ९ बजे बैठक सुरु भयो।

सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर संविधान सभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले राति ११:२५ मा गणतन्त्र गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव पारित भएको निर्णय सुनाएका थिए।

०००
गणतन्त्र घोषणा त भयो तर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरा चानचुने थिएन। किनकि नेपाली राजतन्त्रको जग धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालिन राजालाई हटाउन उनको सांस्कृतिक उपस्थितिबाट अलग बनाउनु पनि अनिवार्य थियो। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनको सांस्कृतिक भूमिकाबाट कसरी अलग गरियो र उनले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका राष्ट्रपतिमा कसरी आयो भन्ने कुरा पनि चाखलाग्दो छ। तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीले कसरी राजाको ठाउँमा राष्ट्र प्रमुखलाई जात्रा-पर्वहरुमा भाग लिन जाने प्रबन्ध कुशलतापूर्वक मिलाएको थियो भन्नेबारेमा 'डिमोटिङ विष्णु' पुस्तकमा उल्लेख छ।

विशेष जात्राका रुपमा परम्परादेखि चलिआएको कुमारी जात्रामा पहिलेदेखि नै राजा आफैं कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्न जाने चलन थियो। विगतका वर्षहरुमा जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र आफैं कुमारी जात्रामा सहभागी भई कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्न चाहन्थे। अर्कोतिर तत्कालिन सरकार राजाको सट्टा प्रधानमन्त्रीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो र त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो।

उक्त जात्राको सुरक्षा प्रबन्ध काठमाडौं प्रहरीले लिएको थियो र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख थिए सर्वेन्द्र खनाल। 'अहोरात्र कुमारी जात्राको सुरक्षामा खटिएको काठमाडौं प्रहरीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने व्यवस्थाको लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्‍यो र नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राजाको साटो राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गरे। लामो समयदेखि धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएर हरेक जात्रा, परम्परामा भाग लिने राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिनु नै गणतन्त्रका लागि उपलब्धिमूलक कुरा थियो,' पुस्तकमा भनिएको छ।

त्यतिबेला राजाको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम अति संवेदनशील थियो। सुरक्षा जिम्मा पाएको काठमाडौं प्रहरी नेतृत्वको कुशलता र दूरदर्शिताविना यो काम सम्भव थिएन। खनालले नै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा त्यो संवेदनशील भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए। कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार प्रमुखको हैसियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला कुमारीको हातको टीका थाप्ने प्रबन्ध भइरहँदा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रसमेत कुनै पनि बेला कुमारीको हातको टीका थाप्न आउने तयारीमा रहेको सूचना सम्बन्धित अधिकारीलाई खनालले नै गराएका थिए।

त्यतिबेलाको जटिल परिस्थितिमा स्थानीय प्रशासनको समन्वय र सहयोगबिना प्रहरीले मात्र गर्न सक्ने केही थिएन। प्रशासन र प्रहरीको समन्वय र सहकार्यमा नै सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने पूर्वएसपी खनाल बताउँछन्।