अबदेखि संसदीय सुनुवाइकै दिन नाम अनुमोदन नगरिने 

काठमाडौं- संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक निकाय र राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम सुनुवाइ पूरा भएकै दिन अनुमोदनको निर्णय नगर्ने सहमति भएको छ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य जीवन परियारका अनुसार आइतबार क्यानडाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भरतराज पौड्यालको सुनुवाइपछि प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग केही सदस्यहरुले उठाएका थिए।

हालसम्म सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ पूरा भएकै दिन अनुमोदनको निर्णय हुने गरेको थियो। विगतकै अभ्यासका आधारमा पौड्यालको नाम समितिले अनुमोदन पनि गरेको छ।

तर अबदेखि सुनुवाइ पूरा भएको दिन अनुमोदन नगर्ने सहमति भएको समिति सदस्य सांसद परियारले बताए। ‘अबदेखि सुनुवाइ सकिएकै दिन निर्णय नगर्न पनि सक्ने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको छ। समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुबीच संसदीय सुनुवाइकै दिन अनुमोदनको निर्णय नगर्ने सहमति भएको छ’, सांसद परियारले अनलाइनखबरसँग भने।

आइतबार समितिले पौड्यालविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरेको थियो। उजुरीकर्ताको उजुरी सुनेपछि समितिले पौड्यालसँग सुनुवाइ गरेको हो।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को दफा २६ मा संसदीय सुनुवाइको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा २६(४) अनुसार सुनुवाइ समितिका दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्न सक्छन्। स्वीकृत गर्न भने बहुमत भए पुग्छ।