टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय बदरको माग राखेर दर्ता भएका १५ रिटहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा परेका छन्।
कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नेपालमा टिकटक चल्न नदिने निर्णय विरुद्ध १५ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका हुन्। यो मुद्दा हिजोते ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सञ्चार तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई प्रतिवादी बनाइएको रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
सरकारको निर्णयको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, अनन्तराज लुइँटेल, फर्सुराम पाण्डे, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेमराज सिलवाल, स्वागत नेपाल, अञ्जन धिताल, रामकृष्ण बन्जारा, यज्ञमणि न्यौपाने, युवराज पौडेल, नेपाली कांग्रेस बिपी, गिता दाहाल र कमला अधिकारी लगायतले रिट दिएका हुन्।