आधा दशकमा कति भयो काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको प्रगति ?

काठमाडौं- अनेकौँ बाधा अड्चन र चुनौतीका बीच राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेस सडक आयोजना (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति २७ दशमलव १९ र वित्तीय प्रगति २९ दशमलव ३२ प्रतिशत छ।

नेपाली सेना, विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक प्राविधिक महासेनानी विश्वबन्धु पहाडीले उक्त आयोजना निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए। 'नेपाली सेनाको जिम्मेवारीअन्तर्गत निर्माणाधीन द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीयरुपमा लक्षित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सेना कटिबद्ध रहेको छ', उनले भने।

आयोजनाको मुख्य चुनौतीका रुपमा लिइएको सुरुङ र अग्ला विशिष्ट प्रकृतिका पुल निर्माण लक्ष्यअनुरुप र उत्साहजनक ढङ्गले प्रगति भइरहेको पहाडी भनाइ छ। उनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ र अग्ला पुल निर्माण भइरहेका छन्। 

हालसम्म निर्माणाधीन सुरुङको कुल लम्बाइ छ दशमलव ४१५ किलोमिटरमध्ये तीन दशमलव १३५ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनामा संलग्न प्राविधिक प्रमुख सेनानी विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार तीन दशमलव ३५५ किलोमिटर लामो महादेवटार सुरुङमा एक दशमलव ४९० किलोमिटर निर्माण भएको छ।

यस्तै एक दशमलव ६३ किलोमिटर लम्बाइको धेद्रे सुरुङमा आठ सय छ मिटर तथा एक दशमलव ४३ किलोमिटरको लेनडाँडा सुरुङमा आठ सय ५७ मिटर निर्माण भइरहेको छ। 

सुरुङमार्गको दुवैतर्फबाट खन्ने र सँगसँगै ‘फिनिसिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ। गहिरा खोचमा अग्ला प्रकृतिको पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको प्राविधिक प्रमुख सेनानी श्रेष्ठले जानकारी दिए। आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भइ कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नं १ देखि ५ सम्मका ४५ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको र एक हजार सात सय ६८ ‘पाइल’मध्ये एक हजार एक सय ७५ पाइल निर्माण भइसकेको सेनाले जनाएको छ।

द्रुतमार्गमा ८२ मिटर अग्ला ‘टावर’ तथा चार सय मिटरभन्दा लामा पुल निर्माण हुनेछन्। सेनाले उक्त आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी १३ वटा प्याकेज बनाइ निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ। प्याकेज नं १ देखि ७ सम्मका प्याकेज निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

आयोजनाको पुरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नहुँदा आयोजनाको बाँकी जग्गा अधिग्रहण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रुख कटानमा जटिलता थपिएको सेनाले जनाएको छ। यसअघि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’मा आयोजनाको दुवैतर्फका प्रवेश बिन्दु तथा विश्रामस्थलमा इन्टरचेञ्ज तथा टोल प्लाजाको व्यवस्था नभएकाले सेनाले पूरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका पठाएको थियो। 

सो पूरक ‘डीपीआर’ स्वीकृत नहुँदा बाँकी प्याकेजमा ठेक्का लगाउन नसकिएको सेनाले जनाएको छ। पूरक डीपीआर स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष समन्वय भइरहेको र त्यसम्बन्धी कार्य छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सेनाले विश्वास लिएको छ। आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका समस्याको हालसम्म निर्क्यौल हुन नसक्दा भने आयोजनालाई तीव्रता प्रदान गर्ने कार्यमा केही बाधा अड्चन पुगिरहेको छ।

सेनाले भने सो खोकना इलाकामा द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी अवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधानपश्चात् खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ।

सरकारले विसं २०७४ बैशाख २१ गते काठमाडौं र तराई-मधेसलाई जोड्ने सो रणनीतिक आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। विसं २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढबाट सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

सरकारले गत असोज ३० गते आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो। उक्त डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर रहेको छ। आयोजनामा छ वटा सुरङमार्ग रहेका छन्। सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १० दशमलव ०५५ किलोमिटर रहेको छ। 

देविचौरमा एक, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९, चन्द्राम भिरमा दुई दशमलव २५, महादेवडाँडामा तीन दशमलव ३५५, धेद्रेमा एक दशमलव ६३० र लेनडाँडामा एक दशमलव ४३० किलोमिटर लामा सुरुङ निर्माण हुनेछन्। अहिले लेनडाँडा, महादेवडाँडा र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माणको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ। उक्त द्रुतमार्ग ‘एसियन हाइवे’ मापदण्डको हुनेछ। सो सडकमा दुईपाङ्ग्रे सवारी गुडाउन निषेध गरिनेछ।

आयोजनामा १२ दशमलव ८८५ किलोमिटर लम्बाइका विभिन्न ८९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ। मकवानपुरको बुदुनेमा सडकको दुवै किनारामा दुई विश्रामस्थल हुनेछन्। ती विश्रामस्थलमा पेट्रोलपम्प, शौचालय, होटललगायतका सुविधा रहनेछ। 

द्रुतमार्गमा खोकना, बुदुने र निजगढमा प्रवेश गर्न र बाहिरिनसक्ने ‘इन्टरचेञ्ज’को व्यवस्था हुनेछ। सो सडकमा ती स्थानबाहेक अन्य स्थानमा प्रवेश गर्न र निस्कन पाइने छैन। यस्तै उक्त सडकमा गुड्ने सवारीको शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि खोकना, बुदुने र निजगढमा एकरएक वटा ‘टोल प्लाजा’ हुने सेनाले जनाएको छ। कुल एक घण्टा दुई मिनेटमा खोकनादेखि निजगढसम्मको यात्रा गर्न सकिनेछ।

उक्त आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रहेको छ।   -रासस