पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमको जन्मकैदको सजाय माफी मिनाहा गरेका थिए।
यो निर्णय गलत रहेको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।
चौधरीको माफी मिनाहाको निर्णय हुँदा उनीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैद सदर मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ समेत तयार भएको थिएन। उनी जेलबाट छुटेपछि सार्वजनिक पूर्णपाठमा अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख छ।
गत ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अर्का दोषीले कैद माफी पाए। चेतन मानन्धरको हत्यामा अभियोग प्रमाणित भएका तरुण दलका नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा भएपछि उनी फूलमाला लगाएर जेलबाट छुटे। लगत्तै पत्नी भारतीले सर्वोच्चमा रिट हालिन्। १६ कात्तिकमा सर्वोच्चले उनको कैद मिनाहा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेपछि रिगललाई पुन: जेल हालिएको छ।
रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि रिगलको मुद्दामा भएको फैसलाको प्रभाव पर्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। कैद छुट र माफी मुल्तवीको विषयमा संविधानको धारा २७६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।’
२०७२ भदौमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीसहित ८ जनाको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हुन् रेशम चौधरी। घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रेशम चौधरीको जन्मकैद माफी मिनाहा गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्। उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव, त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
रिगलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माफी मिनाहाका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने व्याख्या गरेको छ। अदालतले चेतन मानन्धरको हत्या आपराधिक मानसिकताबाट प्रेरित घटना भनेको छ र टीकापुर घटनालाई समेत त्यस्तै रूपमा चित्रित गरेको छ।
रिगल कैदमुक्त हुनुको कारण नेपाली कांग्रेसमा उनको आवद्धता र राजनीतिक संरक्षण थियो भने रेशम चौधरीको कैद मिनाहा हुनुको कारण उनको दलको सत्ता साझेदारी हो। चौधरी जोडिएका घटनामा अरू आरोपितहरूको भने कैद माफी मिनाहा भएको छैन।