सहरी विकास नीतिमा तीनै तहको स्वामित्व आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं- सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले राष्ट्रिय शहरी विकास नीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको पनि स्वामित्व आवश्यक हुने बताएकी छन्।

संघीय सरकारले नयाँ संविधान, संघीयता र बढ्दो सहरीकरण अनुकुल बनाउन लागेको राष्ट्रिय शहरी विकास नीति बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सो नीतिमा अब तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्रालयले शहरी विकास नीतिको मस्यौदा तयार गरी अहिले त्यसबारे विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको छ। काठमाडौंमा आयोजित सो मस्यौदामाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय शहरी विकास नीति-२०८० ले नयाँ संविधानले समेटेका र नेपालको संघीय संरचनाअनुकुल शहरीकरणको मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताइन्।

कार्यक्रममा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुले सुझाव राखेका थिए। जवाफमा मन्त्री गुरुङले सबैका धारणा र सुझावहरुलाई समेटेर युग सुहाउँदो शहरी विकासको अवधारणालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताइन्।

कार्यक्रममा संघीय संसद्का प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थ, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी, मधेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती सरकारका भौतिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल लगायतले अबको शहरी विकास नीति संघीयताको मर्मअनुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले पनि सुझावसहित राय व्यक्त गरेका थिए।