संक्रमणकालीन न्याय विधेयक अलपत्र पारेर संसद् अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं- सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।

आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेपछि संसद्‍को चालु अधिवेशन आज मध्यरातिदेखि अन्त्य हुनेछ। संसद्को अन्त्य र आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ।
अधिवेशन अन्त्य हुने भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्ने भएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका बताइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा भएका हरेक राजनीतिक भेट र सार्वजनिक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। शीर्ष नेताहरुले पनि गुटेरेसलाई यसप्रति आश्वस्त पार्ने काम गरेका थिए।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि न्यायको याचना गरिरहेका द्वन्द्व पीडित यो माहोलका कारण राजनीतिक दल र सरकारले आफूहरुका पक्षमा काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनेमा आशावादी देखिएका थिए। तर महासचिव फर्केलगत्तै सरकारले विधेयक अलपत्र पारेर संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको सम्बोधनका क्रममा पनि राष्ट्रसंघ महासचिव गुटेरेसले द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा एक वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने भनिएको थियो। तर, पीडितमैत्री ऐन बनाउन दलहरुले नै गरेको ढिलाइले १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् र शान्ति प्रक्रियासमेत अधुरै छ।

हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा प्रमुख दलहरुबीच समझदारी बनेको बताएका थिए। एमालेले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै उनले हिजो नै बिहान कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षसँग भएको भेटमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन चाँडो टुंग्याउने सहमति आफूहरुबीच भएको बताएका थिए।

'कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्ष र म बसेका थियौं। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ र यो विषय छिट्टै टुंगिन्छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर नै कानुन निर्माण हुने बताए।

'हामीले पीडित केन्द्रित भएर कानुन बन्ने भनेर पटक-पटक भन्दै आएका छौं। विधेयकमा पनि त्यही छ,' उनले भने, 'मैले जहिल्यै पनि दलहरुलाई एकै स्थानमा ल्याउन पहल गरेको छु। आज बिहानको मिटिङ पनि त्यही पहल हो। त्यो सकारात्मक भएको छ। अस्ति कांग्रेसको शुभकामना र आज भएको कार्यक्रमले पार्टीहरुबीचमा सहमझदारी बनाउन राम्रो वातावरण बनेको छ।'

तत्कालीन सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र विद्रोही माओवादी दुवै अहिले सत्ता साझेदार छन्। शान्ति सम्झौताका ३ मुख्य काममध्ये सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य विषय अझै अलमलमा छ।

संसद्‍मा दर्ता गरिएको विधेयकमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुटिरहेका बेला यसमा अब झन् अन्योल बढेको छ। सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा परेका करिब १० हजार उजुरी अलपत्र अवस्थामा छन्।