'ओजीपी'मा सामेल हुन नेपाललाई अमेरिकाको प्रस्ताव

काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई 'ओपन गर्भमेन्ट पार्टनरसिप' (ओजीपी) कार्यक्रमको सदस्य बन्‍न प्रस्ताव गरेको छ। ओजीपी अमेरिकाको बहुपक्षीय पहल हो, जसले  नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र सुशासन सुदृढ गर्न सरकारहरूबाट ठोस प्रतिबद्धताहरू सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

हालसम्म ५५ भन्दा बढी देश ओजीपीमा सामेल भइसकेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री एपी साउदसँग वासिङ्टन डिसीमा भएको भेटमा युएसएआईडीका प्रमुख सामन्था पावरले नेपाललाई पनि ओजीपीको सदस्य बन्‍ने प्रस्ताव गरेकी हुन्। 

अमेरिकी प्रस्तावप्रति नेपालले कस्तो प्रतिक्रिया दियो भन्‍ने खुलाइएको छैन। युएसएआईडीका प्रवक्ता जेसिका जेनिङ्सले भनिन्, 'यूएसआईडीका प्रमुख पावरले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न अमेरिकी सरकारको साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याएको छ र ओपन गर्भमेन्ट पार्टनरसिप'मा सम्भावित सदस्यता सहित नेपालको लोकतान्त्रिक प्रगतिलाई मान्यता दिएको छ।'

कुराकानीका क्रममा उनीहरुले नेपालमा युएसएआईडीको लामो समयदेखिको लगानीको प्रभाव र विकासका नयाँ प्राथमिकताका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। 

यसअघि मन्त्री साउदले युएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्कट नाथनसँग पनि भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा उनले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपालले चालेका कदमबारे प्रकाश पार्दै अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न डीएफसीलाई आग्रह गरेका थिए।

अमेरिकी समकक्षीसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले युएसएआईडी, एमसीसी र अन्य विकास निकायका प्रमुखसँग वार्ता गरिरहेका हुन्। 

अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिन्केनसँको भेटका क्रममा अमेरिकाले नेपाल अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार रहेको बताएका थिए। अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगको औपचारिक भेटवार्ताअघि मंगलबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिंकेनले नेपाल इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको बताएका हुन्। 

अमेरिकाले प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरमा रहेका क्षेत्रलाई इन्डो–प्यासिफिक नाम दिएर सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। अमेरिकाले सन् २०१९ मा ल्याएको यो रणनीतिमा सामेल गराउन नेपाललाई कुनै न कुनै रूपले पहल गर्दै आएको छ। तर, कुनै पनि सुरक्षासम्बन्धी विषय जोडिएको रणनीतिमा सामेल नहुने निर्णय नेपालले लिँदै आएको छ।