एक सय ९५ स्थानीय तहले सुरु नै गरेनन् अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया

काठमाडौं- अझै एक सय ९५ स्थानीय तहले आधारभूत तहको अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गरेका छैनन्। सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ती स्थानीय तहले निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छैनन्। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा डिपिआर पेस नगर्दा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डिपिआर पेस नगरेका ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम हुन नसकेको बताए। सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य पुर्याउने उद्देश्यले पाँच, दस र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। 

सोही अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि ती स्थानीय तहमा  जग्गा नभएको र उपलब्ध जग्गामा पनि विवादले गर्दा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका हुन्। सरकारले २०७७/७८ मा ३९६ र २०७८/७९ मा दुई सय ५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म चार सय १३ स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यस्तै २६ स्थानीय तहले सबै रकम लिएर अस्पताल निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा छन्। 

सरकारले पाँच शय्याका लागि रु सात करोड ११ लाख, दस शय्याका लागि रु दस करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि रु १८ करोड  छ लाख छुट्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट), दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, छ स्टाफ नर्स, पाँच हेल्थ असिस्टेन्टलगायत अन्य कर्मचारी गरी ३२ जना कर्मचारी रहने छन्। 

यस्तै दस शय्याको आधारभूत अस्पतालमा दुई मेडिकल अधिकृतसहित २२ र पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने छन्। सरकारले दुई वर्षभित्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि ती अस्पताल अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन्। प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले पाँच वर्षभित्र सबै अस्पतालमा बन्ने बताउनुभयो। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच शय्याका ८० स्थानीय तह, दस शय्याको एक सय ५५ स्थानीय तह र १५ शय्याको चार सय २० स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेछन्।