राष्ट्रसंघका महासचिवको चासोपछि टुंगिएला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया?

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि महासचिव गुटेरेसले भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मानव अधिकारको रक्षाको विषयलाई हेक्का राख्‍नुपर्ने स्मरण गराएका छन्।  

महासचिव गुटेरेससँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन अहिलेको सरकार केन्द्रित भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगोमा पुग्‍ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, 'अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास हामीले लिएका छौँ।' 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि शान्ति सम्झौताअनुसार नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने काममा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राहत, दण्डहीनतालाई प्रश्रय नहुने गरी अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो यी सबैलाई ध्यान दिएर मेलमिलापको सिद्धान्तको आधारमा बाँकी काम पूरा हुने बताएका छन्। 

त्यसैगरी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा पनि महासचिव गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मानव अधिकारको विषयलाई ध्यानमा राख्‍न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियामा नेपालस्थित राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)ले खेलेको मध्यस्थताको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागिरहेको बताए। 

नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसँगको भेटका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने बताए। पीडितहरुलाई ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यू, जो हिजो विद्रोही नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै यो सबै विषय टुंग्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा हिंसालाई बढावा दिने खालको महिमा मण्डन गर्ने उहाँको क्रियाकलापले असहज जस्तो भएको छ।’

‘खास गरेर युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसको रुपमा सेलिब्रेसन गर्ने जस्ता कामले यसले पीडितहरु चिन्तामा छन्,’ ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने। ओलीले गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताएका छन्। उनले अगाडि भने, ‘यसमा प्रतिपक्षको हैसियतमा हाम्रो सहयोग रहन्छ।’ 

महासचिव गुटेरेसले भने शान्ति प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने आफूले चाहेको सुनाएका थिए।  प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदबाट चाँडै पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महासचिव गुटेरेससँगको भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले दुवै विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गराएका हुन्। 

'नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ,' घिमिरेले भने, 'दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि संसद् र संसदीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ। आशा छ हामी निकट समयमा नै ऐन निर्माण गर्नेछौं।'

महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रसंघ आवश्यक सहयोग गर्न तयार बताएका छन्। उनले भने, 'संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरुको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। सेना समायोजन र संविधानसभाको चुनावलगायत शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती सबै काम राष्ट्रसंघकै रेखदेख र निगरानीमा भएको थियो। त्यसका लागि उच्च प्राथमिकता दिएर १५ वर्षअघि महासचिव बान कि मुन आफैं नेपाल आउनुभएको थियो।'

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारको विश्लेषणमा गुटेरेसको भ्रमणले १७ वर्षदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारले विधेयक नल्याएपछि राष्ट्रसंघले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन प्रक्रियामा असहमति जाहेर गर्दै आएको थियो। राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त कार्यालयले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने र यसका विशेष र्‍यापोर्टरहरूले बेलाबेला सरकारलाई विधेयकका अमिल्दा पक्ष सच्याउन पटक-पटक पत्र पठाउने गरेका थिए। 

दोस्रो संविधानसभाको चुनावलगत्तै ९ वर्षअघि पारित संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तअनुरूप नभएकाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने गरी राखिएका प्रावधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ख्यालमा राखी ऐन संशोधन गर्नु भन्‍ने पीडित, मानव अधिकारवादी तथा राष्ट्रसंघले पनि आग्रह थियो।

यद्यपि आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विधेयक संशोधन गर्न सकेको छैन। यसपटक राष्ट्रसंघका महासचिव नै आएर यसबारे संसद्‍मा बोल्ने र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सहमति जुटाउन दलका सबै नेतालाई भेटेर छलफल गर्दा सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको र राष्ट्रसंघले यसलाई टुंग्याउन पहलकदमी लिएका बेला सरकारले इमानदार भएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनी हत्यालाई परिभाषित गरिएकामा विधेयकका कतिपय प्रावधानमा देखिएको विवाद टुंगो लाग्‍न बाँकी छ। यद्यपि महासचिव गुटेरेसले नेपाल शान्ति र जनताको अधिकारको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गरिरहेको देश भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनले भने, 'शान्ति प्रक्रियाका पक्षमा नेपालले गरेको योगदानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ हार्दिक आभारी छ।'

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरु प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मानव अधिकारको विषयलाई ध्यानमा राख्दै यही संसद् अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्ने सन्देश दिने विषयमा छलफल गरेका थिए। 

शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको र राष्ट्रसंघले यसलाई टुंग्याउन पहलकदमी लिएका बेला सरकारले इमानदार भएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।

गुटेरेसले यसबाहेक नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याउँदै यसको चुनौतीलाई सामना गर्न नेपाललाई विश्‍वले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासचिव गुटेरेस प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा चार दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आइपुगेका हुन्। उनलाई आइतबार राति १ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले स्वागत गरेका थिए।

महासचिवका रुपमा दोस्रो कार्यकालमा रहेका गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा विश्व शान्ति र नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन र हिमालयले भोगिराखेको समस्या तथा विश्व शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रियकरण, दिगो विकासका लक्ष्य रहेका छन् ।

आइतबार दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका गुटेरेसले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दलका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। महासचिव गुटेरेस ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरको अवलोकन गरेका छन्।

कात्तिक १३ गते सोमबार महासचिव गुटेरेस जलवायु परिवर्तनको असरलाई बुझ्‍न सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचेसम्म अवलोकन गर्न पुग्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि उनी काठमाडौं फर्केर ललितपुरस्थित यूएन हाउसको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि उनी पोखरा उड्ने र राति पोखरामै बस्ने कार्यक्रम छ।

कात्तिक १४ गते मंगलबार महासचिव गुटेरेस पोखराबाट बिहान अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकनपछि पोखरा फर्केर पुरानो विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन्। त्यसपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीतर्फ लाग्नेछन्।

लुम्बिनीबाट काठमाडौं फर्केर सोही दिन बेलुकी संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि संसद् परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन्। कात्तिक १५ गते बुधबार महासचिव गुटेरेस नेपालको आफ्नो भ्रमण पूरा गरी फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।