मिटरब्याज पीडितका निवेदनको छिनोफानो कछुवा गतिमा

काठमाडौं- अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेका २८ हजार निवेदनमध्ये जम्मा ४ हजारमात्रै फर्छ्यौट भएका छन्। सुस्त गतिले मुद्दा फर्छ्यौट गर्दा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले सम्बन्धित पक्षले सुस्त गतिमा निवेदन उपर कारवाही गरिरहेको बताए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कछुवाको गतिमा निवेदनमाथि कारवाही गरिरेहकोले सबै मुद्दाको छिनोफनो हुन वर्षौं लाग्ने गुनासो गरे।

आयोगले कार्यसम्पादनका लागि थप दुई महिनाको समय पाएको छ। सरकारले मंसिर २५ गते म्याद समाप्त हुनेगरी आयोगको म्याद थप गरेको छ। हालसम्म जम्मा ४१ सयवटा निवेदन मात्रै समाधान भाएकोमा दुई महिनामा बाँकी २४ हजार निवेदनको छिनोफानो हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।

आयोगको ६ महिनाको समयावधिमा २८ हजार निवेदन परेको छ, जसमध्ये ४१ सयको मात्र छिनोफनो हुन सकेको छ। आयोगका अनुसार अनुचित तरिकाले ब्याज बढाउने घटना सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा भएको छ। प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा मात्रै २१ हजार ५ सय ३५ वटा निवेदन दर्ता भएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ वटा निवेदन दर्ता भएको छ।

आयोगका अनुसार मधेशका ८ वटा जिल्लामा ३ हजार ३ सय ८३ वटा निवेदनको फर्छ्यौट भइसकेको छ। अहिलेसम्म चर्को ब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरुसँग ऋणीका २ सय ३ विगाहा ९ कठा जग्गा फिर्ता गराउने सहमति भएको छ। पीडित ऋणी र कारोबारीबीच ५ अर्ब ०६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लेनदनेको लिखित कारोबार भएको छ। कारोबारीले ऋणीसँग लगभग ७ अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार कारोबारीले ऋणीसँग गरेको लिखित कारोबारको तुलनामा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बढी माग गरेको थियो। उक्त लेनदेन १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेनदेन गरेर मिलाउने दुवै पक्षबीच सहमति भएको आयोगले जनाएको छ।

यद्यपि आयोगले सम्पत्ति फिर्ता गरिएको दाबी गरे पनि संघर्ष समितिका संयोजक पासवानका अनुसार भने कागजी रुपमा मात्र फिर्ताको सहमति भएको हो। जिल्ला प्रशासनमा भएको सहमतिको अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। अनुचित लेनदेनको मुद्दाको लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत कार्यालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।

त्यस्तै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। कार्यदलले कारोबारी र ऋणीबीच प्रचलित ब्याजदरमा ऋण चुक्ता गर्ने सहमति गराउँछ। यद्यपि यस्तो मिलापत्र भए पनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ।