अख्तियारमा तनहुँबाट धेरै उजुरी

दमौली- गण्डकी प्रदेशस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तनहुँबाट धेरै उजुरी परेका छन्। प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये एक वर्षको अवधिमा कास्की पहिलो र तनहुँ दोस्रो धेरै उजुरी पर्ने जिल्लाका रुपमा रहेका आयोगको कार्यालयले जनाएको छ।

तनहुँमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ९४ उजुरी परेका छन्। गत आवमा आव २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका थप ६५ उजुरी थपिएका थिए। कूल दुई सय ५९ मध्ये उक्त अवधिमा एक सय ८८ उजुरी फर्छ्यौट भएका आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशमा धेरै उजुरी पर्नेमा कास्की पहिलो र तनहुँ दोस्रो स्थानमा छन्।

कास्कीबाट एक वर्षको अवधिमा पाँच सय ८६ उजुरी परेको थियो। अघिल्लो वर्षको सरी आएका एक सय ७४ सहित सात सय ६० उजुरी रहेकामा पाँच सय ३७ उजुरी फर्छ्यौट भएका आयोग कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रवक्ता दाहालका अनुसार गोरखामा एक सय ४० मध्ये एक सय छ, मनाङमा २४ मध्ये १८, मुस्ताङमा २५ मध्ये १६, म्याग्दीमा ९४ मध्ये ७१, लमजुङमा ६९ मध्ये ५२, नवलपुरमा एक सय ४४ मध्ये ९३, पर्वतमा एक सय ८३ मध्ये एक सय २५ र बागलुङमा एक सय ५७ उजुरी रहेकामा एक सय १९ फर्छ्यौट भएका छन्। 

आयोगमा प्रदेशका जिल्लाबाट घिल्लो वर्षकोसहित गत वर्ष कूल दुई हजार १८ उजुरी दर्ता भएकामा एक हजार चार सय ३७ फर्छ्यौट भएका आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगमा अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका पर्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको निकासी तथा जथाभावी दोहन, दोहोरो/तेहोरो भुक्तानी र बिना काम भुक्तानी, घर नक्सा तथा बाटो, अन्य सिफारिसमा अनियमितता, करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अनियमितता, जथाभावी भत्ता सुविधा लिने, नक्कली बिल भरपाई बनाइ भुक्तानी दिने, ठेकेदार र प्राविधिकसँग अवाञ्छित गतिविधिलगायत विषयमा उजुरी पर्ने गरेका प्रवक्ता दाहालले बताए। उनका अनुसार आयोगमा तनहुँका दशवटै पालिकाका उजुरी परेका छन्। अख्तियारमा मापदण्डबिना कार्यक्रम सञ्चालन, गुणस्तरीय काम नभएको लगायत विषयमा धेरै उजुरी परेका दाहालले जानकारी दिए।  

स्वीकृत कार्यक्रमको लागत अनुमान, कार्यविधि, मापदण्ड नबनाइ कानुनी आधारबिना कार्यक्रम सञ्चालन, ठेक्कामा गएका पूर्वाधार आयोजनाको समय र लागतमा वृद्धि, कानुन बमोजिम गठित विभिन्न अनुगमन तथा समितिको काम कारबाही र अनुगमन फितलो देखिएको, अनुगमनकर्ता अनुगमनका सूचक र विधिबारे जानकार नभइ अनुगमन गर्ने गरेको, अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्ष योजना निर्माणमा समायोजन नगरिएको, कतिपय आयोजना छनोट कार्यको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको, दोहोरो कर लिने गरेको, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको, सरकारी उपयोगिता न्यून देखिएको, जमिनको संरक्षण गर्दै अतिक्रमण हटाउने कार्य निष्प्रभावी रहेको, रुग्ण आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएकोलगायत विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको आयोग कार्यालयले जनाएको छ।