नापी र मालपोतमा चुपचाप काम गरिरहेकी मन्त्री रञ्जिता

काठमाडौं– टीकापुर हत्याकाण्डपछि पति रेशम चौधरी जेल परेसँगै राजनीतिमा हाम फालेकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष  र मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकी छन्।

४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रञ्जिताले १० दलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण पति रेशमलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाएर जेलमुक्त गराएकी छन्। यति मात्र होइन, संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।

२०७२ अघिसम्म सञ्चार कर्ममा सक्रिय श्रेष्ठ २०७४ यता राजनीतिमा हिँडिरहेकी छन्। गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा कैलाली १ बाट ३० हजार बढी मत ल्याएर चुनाव जितिसकेपछि मन्त्री रञ्जिताले पार्टी नेतृत्व र सरकारमा समेत सहभागी हुने निर्णय लिएकी थिइन्, त्यो पनि कारागारमा रहेका पति रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने अभियानसहित।

रञ्जिताको मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी विभागजस्ता अनियमितताका अखडा मानिने अड्डाको जिम्मेवारीसमेत वहन गर्छ। भूमिसुधारमा नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै कमाउ अड्डामा जान विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारीको भीड लाग्ने गथ्र्यो। तर, रञ्जिताको दल नागरिक उन्मुक्तिको कर्मचारी संगठन नभएकाले उनले मन्त्रालय सम्हालेसँगै कर्मचारी सरुवा विवादरहित बन्न लागेको मालपोत र नापी कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन्।

१५ वर्षमै बिहे गरेकी र उमेरले भर्खरै ४० टेकेकी मन्त्री रञ्जिताले १७ चैत २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपल्ट मालपोत र नापी विभागमा ठूलो मात्रामा कर्मचारी सरुवा भएका छन्। कमाउ अड्डामा जान चाहने कर्मचारीबाट मन्त्री रञ्जितालाई ‘बिटो’को प्रलोभन दिइए पनि उनले अस्वीकारेको बताइन्छ।

यसको उदाहरणका रुपमा मन्त्री रञ्जिताले गत ३ वैशाखमा कास्की मालपोतमा आर्थिक चलखेल भएकोबारे तत्काल छानबिन गर्न सचिवलाई निर्देशनसमेत दिएकी थिइन्। मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरी सेटिङमा काम गरेको सर्वसाधारणबाट गुनासो आएपछि  तत्कालीन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीलाई छानबिन गर्न ठाडो निर्देशन दिएकी थिए।

मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरी सेटिङमा काम गर्दै आएको टेलिभिजन कार्यक्रमबाट सार्वजनिक भएपछि घटनाको विषयमा थप सत्यतथ्य छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकालेको थियो।

‘मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयअन्तर्गत हुने कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र गलत कामलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दिँन। जसरी मालपोत कार्यालय कास्कीको भिडियो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्, त्यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउनुहोला’, मन्त्री श्रेष्ठले महानिर्देशकलाई टेलिफोनमा भनेकी थिइन्।

जबकि नेपालभरकै मालपोत र नापी विभागमा काम गर्ने कर्मचारी अनियमिततामा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित कार्यालय र घरमा छापा हान्दा भूमि सुधारमा कर्मचारी अभाव भइरहेको समाचार प्रकाशित हुँदै आएका छन्।

मन्त्री रञ्जिताले सपथ लिएसँगै आर्थिक चलखेल र सेटिङबाट हुने कर्मचारी सरुवामा रोक लगाएको दाबी गरेकी छन्। उनले केही दिनअघि भनेकी थिइन्, ‘मालपोत र नापी कार्यालयमा सेटिङमा हुने अनियमितताको जालो भत्काउने हो। आफूलाई प्रलोभनमा नपार्न र जनतासँग रकम नअसुल्न आग्रह गर्छु।’

यद्यपि भूमि सुधार मन्त्रालयले गत २० भदौमा ८ महिनामै नापी विभागको महानिर्देशक फेरेपछि मन्त्री रञ्जिताप्रति प्रश्न उब्जिएका थिए। तर, उनले महानिर्देशक सरुवा गरिनुको कारण विभागलाई विवादरहित र अनयिमितताको अड्डा नबनाउने लक्ष्यतर्फ केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

मन्त्रालयले नापीका महानिर्देशक जनकराज जोशीलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशीलाई नापी विभागमा फर्काएको थियो। मन्त्री रञ्जिताले करिब ४ वर्ष विभागको नेतृत्व गरेर ८ महिनाअघि मात्रै मन्त्रालय ल्याइएका प्रकाश जोशीलाई पुनः नापी विभागमा पठाएकी थिइन्। महानिर्देशक जोशीले विभागमा विभिन्न सुधारका काम सुरु गरेका थिए।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जोशीले नापीका कर्मचारीको व्यस्थापनसहित सरुवामा व्यवस्थित मापदण्ड लागू गर्न खोजेका थिए। लामो सयमदेखि एकै ठाउँ बसेका नापीका कर्मचारी धेरै अनियमिततामा संलग्न भएपछि मापदण्ड बनाएरै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेपछि जोशीको सरुवा हुनुलाई अनौठो मानिएको थियो।

भूमिसुधारमा नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै कमाउ अड्डामा जान राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारीको भीड लाग्ने गरे पनि रञ्जिताको दल नागरिक उन्मुक्तिको कर्मचारी संगठन नहुँदा सरुवा विवादरहित देखिएको हो।

१० असोजमा पनि मन्त्रालयले दुई दर्जन बढी नापी अधिकृतको सरुवा गरेको छ। तर, यो सरुवामा मन्त्री रञ्जिता भने विवादमा तानिएकी छैनन्। आन्तरिक व्यवस्थापन र निष्पक्ष रुपमा कर्मचारीको सरुवा मापदण्डमा ख्याल गर्न भनेकैले मन्त्री रञ्जिता विवादमा नआएकी हुन्। 

हाल मालपोत तथा भूमि व्यवस्था विभागमा नयाँ प्रमुखका रुपमा विदुर खनाल र नापी विभागको महानिर्देशकमा प्रकाश जोशीलाई ल्याइएको छ। नापी र मालपोतमा सरुवा हुन कर्मचारीले मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकसम्मलाई करोडौं रुपैयाँको थैली बुझाउने गरेको चर्चा मीनभवन कार्यालयमा सुनिए पनि अहिलेको सरुवामा कुनै रकम लेनदेन नभएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्री रञ्जिताले मालपोत र नापीमा सरुवा माग्न आउने कर्मचारीलाई कुनै हालतमा सरुवा नगर्न र मापदण्डअनुसार सरुवा गर्न सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई निर्देशन दिएकाले विवादरहित भएको दाबी मन्त्रीका निजी सचिव एवं उपसचिव वसन्त पुरीले गरे।

मन्त्रालयले गत १० असोजमा २४ जना प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवा गरेको छ। यो सरुवामा पनि मन्त्री रञ्जिता विवादरहित देखिएकी छन्। उनलाई कसैले पैसा खाएर सरुवा गरिदिएको भनेका छैनन्। मन्त्रालयले मातहत कार्यरत दुई दर्जन निर्देशक तथा प्रमुख नापी अधिकृतको फेरबदल गरेको हो।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक रमेश ज्ञवालीलाई नापी कार्यालय ललितपुर, नापी कार्यालय सप्तरीको प्रमुख नापी अधिकृत शत्रुघ्नप्रसाद यादवको नापी कार्यालय दमक, नापी कार्यालय डिल्ली बजारका प्रमुख नापी अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालको नापी विभाग र नापी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साहलाई नापी विभागमा सरुवा गर्दै कामकाज गर्न भूमि आयोग पठाइएको छ।

यसैगरी नापी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख नापी अधिकृत सुदीप श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, नापी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख नापी अधिकृत राकेशकुमार झालाई नापी कार्यालय राजविराज, नापी विभाग काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत सुरेश जोशीको नापी कार्यालय कोहलपुर, नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख नापी अधिकृत रामविनयकुमार सिंहलाई नापी कार्यालय महोत्तरी, नापी कार्यालय कावासोतीका प्रमुख नापी अधिकृत खिम लाल गौतमलाई नापी विभाग र नापी कार्यालय धनुषाका सुमन किशोर मिश्रलाई नापी कार्यालय राजविराजको प्रमुख नापी अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ।

नापी कार्यालय राजापुरका प्रमुख नापी अधिकृत किशनसिंह विष्टलाई नापी कार्यालय कञ्चनपुर, नापी कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नापी अधिकृत गिरीशकुमारलाल कर्णलाई नापी कार्यालय विराटनगर र भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक हरे राम यादवलाई नापी कार्यालय इनरुवाको प्रमुख नापी अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ।

नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत ज्ञानेन्द्र विष्ट नापी कार्यालय चावहिलको प्रमुख नापी अधिकृत, नापी कार्यालय दाङका प्रमुख नापी अधिकृत केशवराज लेखक कलंकी नापी कार्यालयको प्रमुख नापी अधिकृत, कलंकीका खिम राना मकवानपुर नापी कार्यालयको प्रमुख नापी अधिकृत र अख्तियारमा कार्यरत प्रमुख नापी अधिकृत नरबहादुर चन्द कास्कीको प्रमुख नापी अधिकृत, नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदी नापी कार्यालय कावासोती र नापी कार्यालय चावहिलका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशी अख्तियारमा सरुवा भएका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका रमेश ज्ञवालीलाई नापी कार्यालय ललितपुरको प्रमुख नापी अधिकृत र नेपालगञ्ज नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत सहदेव सुवेदीको डिल्लीबजार नापी कार्यालयको प्रमुख नापी अधिकृतमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भक्तपुरका प्रमुख नापी अधिकृत राम कुमार सापकोटालाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलमा सरुवा गरिएको छ। भक्तपुर नापी कार्यालयमा नापी विभागका प्रदीप सापकोटालाई पठाइएको छ। अहिलेको सरुवामा केही कर्मचारीको हकमा मापदण्ड मिचिए पनि अन्यको हकमा भने तलमाथि नभएको बताइन्छ। हाल कार्यरत कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई सकेसम्म नचलाउने र उपत्यकामा एक कार्यकाल बसिसकेका कर्मचारीलाई एक कार्यकाल बाहिर पठाउने भन्ने भए पनि भक्तपुर र ललितपुरको हकमा त्यो लागू नभएको हो। मापदण्डअनुसार नै मालपोत र नापीमा कर्मचारी सरुवा गरिएको मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले बताए।

१० करोड बढी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मालपोत अधिकृतले पाए सफाइ!
१० करोड बढी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मालपोत अधिकृतले सफाइ पाएका छन्। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ललितपुर मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत बद्रीराज ढकाललाई विशेष अदालतले ती वर्षपछि सफाइ दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० करोड रुपैयाँ बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित ढकालविरुद्ध २० जेठ २०७७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले गत सोमबार ढकाललाई आरोपबाट सफाइ हुने फैसला सुनाएको हो । ढकालसँगै उनकी श्रीमती सिर्जना र जेठान नवराज अर्यालले पनि सफाइ पाएका छन्।

सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि सृजना र नवराजलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। ढकालले अकुत सम्पत्ति श्रीमती र जेठानका नाममा पनि जोडेको आरोप लागेको थियो।

अस्थायी शिक्षकमा १४ माघ २०५४ मा नियुक्ति पाएका ढकालले १६ असोज २०५५ मा खरिदारमा नाम निकालेर मालपोत कार्यालय लमजुङबाट सेवा सुरु गरेका थिए। उनी कास्की, तनहुँ, डिल्लीबजार र पुनः कास्की हुँदै ललितपुर मालपोतमा सरुवा भएका थिए। भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सफाइ दिन थालेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने भएको छ।