जघन्य हत्याका दोषी ढकालको कैद माफीविरुद्ध अनशनमा भारती

काठमाडौं- आफ्ना पति चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी नृशंस हत्या गर्ने नेपालगञ्जका योगराज ढकाल 'रिगल'को कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले अनशन थालेकी छन्। मानन्धर पत्नी शेर्पाले आइतबार मात्रै रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेकी थिइन्।

आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर पुनः कारागार पठाउन शेर्पाले माग गरेकी छन्। भारतीले आज बिहानदेखि माइतीघर मण्डलमा अनशन सुरु गरेकी हुन्। उनले श्रीमानको हत्या गर्नेलाई पुनः जेल नपठाएसम्म अनशनलाई निरन्तरता दिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हत्यारालाई फेरि जेल चलान गर्नुपर्छ। यो विषय सरकारले देखेर पनि नदेखेजस्तो नगरोस्। बीचमै हत्यारालाई आममाफी दिँदा यस्ता हत्यारा अरू पनि जन्मिन्छन्। राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै हत्यारा अघि बढ्न सक्छन्। रिगललाई पुनः कारागार फिर्ता पठाउनुपर्छ।’

श्रीमान् चेतनको हत्या अभियोगमा जेल परेका रिगललाई गत ३ असोजमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएपछि परिवारले विरोध गर्दै आएका छन्। भारतीका श्रीमान् चेतनको हत्या अभियोगमा रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय दिइएको थियो। कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका नेतासमेत रहेका ढकालले २९ असार २०७२ मा नेपालगञ्जका २९ वर्षीय चेतनमाथि खुँडा प्रहार गर्दा मृत्यु भएको थियो। मानन्धर पत्नी भारतीले कानुनी लडाइँसँगै सडकबाट विरोध जनाउन अनशन बसेको प्रतिक्रिया दिइन्।

गणतन्त्र, संविधान दिवसजस्ता ‘राष्ट्रिय पर्व’ को दुरुपयोग गरेर सत्तासीन दलका सरकारहरुले मान्छे मार्ने आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई आममाफी दिएर कानुनी शासनमाथि चुनौती थपेका छन्।

रिगललाई मानन्धरको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो।

आफ्ना पतिका हत्यारालाई जेल नपठाएसम्म माइतीघर नछाड्ने पत्नी भारतीले चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्, ‘ठूला भनिने नेताहरुले नै गुन्डा पालेका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाएर पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ। रिगलको पक्षबाट पहिला पनि उक्त घटना दबाउन  धेरै फोन आएको, पैसाको प्रलोभन देखाइएको र धाकधम्की दिइएको थियो। तर, श्रीमानको न्यायका कुनै धाक, धम्की र प्रलोभनमा नपरी निरन्तर लडिरहेकी छु।’

आफ्ना पतिलाई दिनदहाडै हत्या गरिएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि उक्त घटनाबाट बाहिर निस्कन नसकेको अवस्थामा आममाफीले झनै पीडा दिएको उनको गुनासो छ। ‘घटना भएको आठ वर्ष भयो। तर, आजसम्म त्यसको पीडाबाट बाहिर निस्कन सकेकी छैन। डिप्रेसनको औषधी अझै पनि चलिरहेको छ। मनदेखि नै श्रीमान् बिर्सिन सकेकी छैन। उहाँलाई मार्नेलाई फूलमालाले स्वागत, सत्कार गरिँदा मन पोलेको छ।’

रिगललाई आममाफी दिइएपछि मंगलबारको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रश्न उठाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेरै आममाफीबारे तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरु यसबारे बुझ्न शीतलनिवास पुगेका थिए।

रास्वपाले संसद्‍मा जरुरी सार्वजनिक विषयमाथि बहस हुनुपर्ने माग गर्दै मान्छे मार्नेलाई दिइने सजाय माफीबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले कानुनअन्तर्गत गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने प्रचलित व्यवस्थाको गलत प्रयोग भइरहेको भन्दै रोक्न रास्वपाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत मिनाहा गर्ने क्रम डरलाग्दो गरी बढिरहेको रास्वपाले बताएको छ। मंगलबार संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

‘असल मनसायले प्रबन्ध गरिएको कानुनको गलत प्रयोग गरेर सरकारले विगतदेखि नै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ र संवैधानिक बाध्यताको आवरणमा राष्ट्रपतिको समेत त्यसमा समर्थन रहँदै आएको छ,’ रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले भनिन्, ‘विगतदेखिको यो गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले सदनमा यसबारे छलफल गरियोस् भनेर यो संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छौं।’

सही नियतले बनाइएको कानुनको सरकारले स्वार्थवश गलत प्रयोग गरिरहेकाले संवैधानिक प्रबन्ध र सम्बद्ध कानुनको मनसाय स्पष्ट पार्न दर्ता गरिएको उनले बताइन्। त्यस्तै, कैदमा रहेका तर सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन र कम गर्न कानुनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको लहडको रिहाइलाई दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रण गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सरकारको सिफारिस संवैधानिक बाध्यताका कारण कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको बदनाम न्यूनीकरणका लागि पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताइन्। यद्यपि यसअघिका संविधान दिवस तथा गणतन्त्र दिवसमा सत्तारुढ सबै दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुले मान्छे काटेर जेल बसेका आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई छुटाइरहेका छन्। अझ पछिल्लो समय सरकार र सत्ता बचाउन मान्छे मारेर आजीवन जेल सजाय भोगिरहेका झिनामसिना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई पनि गणतन्त्र र संविधान दिवसको दुरुपयोग गरेर मुख्य राजनीतिक दलका सरकारले आममाफी दिँदै आएका छन्।

गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत मिनाहा गर्ने क्रम डरलाग्दो गरी बढिरहेको रास्वपाले बताएको छ। मंगलबार संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

रिगललाई आममाफीको सिफारिस गरेकामा सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको विरोध गरेका थिएा गत ४ देखि ८ असोजसम्म सानेपा मुख्यालयमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा रिगल उन्मुक्तिबारे विरोध भएको थियो।

सचेतक डाँगीले ढकालको कैद मिनाहा सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय पनि बदरको माग गरेकी छन्।

सरकारले २०७५ भदौअघिको घटना भए ४० प्रतिशत र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको  कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाए बाँकी कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनी छिद्र पछ्याएर आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्चमा पत्नी भारतीको निवेदनमाथि दुई पटक पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नभ्याएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन। मुद्दामाथि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा पेशी परे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।