काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको जडिबुटीमा निर्माण भएको बसपार्क नभत्काउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलासले बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पूर्वअरनिको यातायात प्रा.लीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबूद प्रमाणसहित म्याद, सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै वा कानून वमोजिमको बारेस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु र प्रकृतिबाट दुवै पक्ष राखी छलफल गरे पश्चात मात्र अन्तरिम दिने वा नदिने तर्फ आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८०।०६।१४ मा छलफल पेशी तोकिदिएको छ। नियमानुसार गरी पेश गर्नू।'
त्यसैगरी यसअवधिम निर्माण भएका संरचना तोडफोड र नभत्काउन पनि अल्कालीन आदेश जारी गरिएको छ।
भनिएको छ, 'साथै उल्लेखित छलफल हुने मितिसम्म सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदक कम्पनीले बसपार्क संचालनका लागि व्यक्तिहरुको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनाहरुलाई तोइफाड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) (ख) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ।'