फुटपाथ आन्दोलनमा ईः अभियन्तासँग नेता जोडिएपछि मेयर बालेनको आक्रोश

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन साह निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालेलगत्तै फुटपाथ व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै महानगरको सुन्धारा कार्यालय अगाडि ब्यानरसहित ठिंग उभिएकाहरुको माग अहिले आएर फेरिएको छ।

ईः अभियन्ताले पछिल्लो समय फेरि सडक व्यापार निर्वाध गर्नु दिनुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय सभागृहमा घन्टौं उभिएपछि मेयर बालेनको आलोचना भएको छ। मेयर बालेनले हिजो मात्रै ईः अभियन्तासँग गरेको वार्ता असफल भएपछि आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत झटारो हानेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई थाहा छ, तपाईं कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न। कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौं। तपाईंले उठाएका मागलाई तपाईं परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौं। तर, तपाईं जे कुराका लागि उभिनुभएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईंले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुःख लागेको छ। दुवै जना वार्ता बसौं न भन्दा पनि मान्नुभएन। ठीकै छ, तपाईंको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहं राख्ने कुरा हुन्न।’  

मेयर बालेनले फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।  फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग नहुने उनले ईः अभियन्तालाई सम्झाइबुझाइ गरेका छन्।

ईः अभियन्ताले सडक व्यापार गर्न समय छुट्याउनेबारे राखेको मागप्रति पनि बालेनले जवाफ दिएका छन्। ‘अवस्था फरक हुने रहेछ। बिहान दुई घन्टा र बेलुका दुई घन्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहीन हिँड्छन्, गर्भवतीहरु हिँड्छन्, बिरामीहरु हिँड्छन्। त्यस्तै, सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन। मानिस बिरामी नपर्ने होइनन्। त्यस्तो आपतकालिन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्री पनि हटाइन्छन्। यसैले कसैको निर्माणका लागि वा १००० व्यक्तिको लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन।

उनले गत एक वर्षमा काठमाडौं महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा गुनासा, जुन करिब १००० जति छन्, ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धितका रहेको बताएका छन्।

फुटपाथबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन नमिल्ने उनले बताएका छन्। निजी जग्गामा अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेको, काठमाडौंले सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोसिस गरे  पनि फुटपाथ खाली नभएको उनको भनाइ छ।

‘कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन किनकि महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक–फरक हुन्छ। दिने र नदिने अधिकार फरक फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन। साँच्चै भन्दा महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौं। वास्तविकता के भने महानगरसँग जग्गा छैन,’ उनले फेसबुकमा भनेका छन्।

महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेकाले ईःअभियन्ताले माग गरेका ठाउँमध्ये एउटा ठाउँ २५ वर्षदेखि सरकारले मुआब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको उनको भनाइ छ। त्यो ठाउँमा नैतिकतामा आधारमा पनि महानगरले व्यापार गर्न दिन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारेका छन्।  

यस्तो धरातलमा ईः अभियन्ताका माग पूरा गर्ने अधिकार महानगरसँग नभएको उनले बताएका छन्। ‘संविधान, सार्वजनिक सडक ऐनजस्ता सम्बन्धित विषय हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला। तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपार्इंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ’, उनले भनेका छन्। 

आफूले चुनावी एजेन्डा नबिर्सिएको र नबिर्सने, गरिबका सधैंका लागि बोल्दिने काठमाडौ महानगर रहेको दाबी उनले गरेका छन्।

‘घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ। त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणका रुपमा थियो। महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रम थप परिस्कृत गरिएका हुन्। अहिले पनि भन्छौं, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन। यसैले हामीले श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै छौं। सामान्य तालिमबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सीप सिकाउन १० करोड बढी बजेट छुट्याएका छौं। गत वर्ष मात्र हामीले १५ हजारभन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शैयामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ। यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीनबाट  ल्याइएका सामान फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकालाई धराशयी बनाउँछ। स्व. प्रेमप्रसाद आचार्यको संघर्षको मिहीन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो,’ उनले भनेका छन्।

देशभित्र बनेका तर ठूलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर महानगरले काम अगाडि बढाइरहेको उनले बताएका छन्। यही नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरुको काठमाडौंमा बजारीकरण सहज बनाइ अहिले देखिएका त्यो सम्बन्धित समस्या कम हुने मेयर बालेको धारणा छ। 

‘जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा,  स्वर्णिम वाग्लेलगायतको उपस्थिति र जायज माग पूरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्छौं। उहाँहरु नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर खोइ त्योबारेमा स्पष्ट नियम बनाउनुभएको? खोइ त्योबारेमा प्रयत्न गर्नुभएको? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा गर् भन्ने सतही कुरा गरिदिनुभयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरुले खोइ छुट्याउनुभएको? ती जायज माग पुरा गर्न नसकिने ऐन कानुन बनाउने उहाँहरु नै हो,’ उनले भने।

अहिलेको वैधानिक प्रावधानविरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट नलेखेर स्वर्णिमहरुले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। 

‘हाम्रो आग्रह छ, हजारौं काठमाडौंबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ती मानिसप्रतिको अन्याय मात्र होइन, जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्योभन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ। यसैले कृपया, आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनुहोला। हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनुहोला,’ बालेनले भनेका छन्।