सर्वोच्चले खोज्यो पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएको कारण

काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा किन नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नलचाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौ, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज १ मा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको इजलासले मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको हो।

ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २८६ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिए पनि सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।