अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं- विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो।

शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश भएका थिए।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ २०७० सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए। उनले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। अख्तियारले उनी मन्त्री भइसकेको अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो।

१५ फागुन २०७८ मा अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातपछि सचिव हुदासम्म र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी थियो।

अख्तियारका अनुसार, २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा पुगेका उनले २०६४ माघमा अवकाश पाएका थिए। २०७० सालमा उनी फेरि चुनावी मन्त्रिपरिषदको मन्त्री बनी सरकारी पदमा आए।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। तर छानबिन हुँदा उनको साथमा ११ करोड ३५ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटियो। अख्तियारले स्रोत नखुलेको भन्दै ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो।

अख्तियारले उनको बैंकमा रहेको ६८ लाख ५० हजार, घर जग्गा लगायतको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो।