शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइनलाई पुसभित्रको समयसीमा

 |  आइतबार, असोज ७, २०८०
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, असोज ७, २०८०

ntc landingntc landing

काठमाडौं- त्रिशूली चिलिमे र सहायक नदीहरुको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण आगामी पुसभित्र सक्नैपर्ने गरी समयसीमा तय गरिएको छ।

himalayan bank box

उक्त नदी करिडोरमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि चिलिमे-त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ। आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमश: चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्।

साथै, चिलिमे -त्रिशूली थ्री बी हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आज निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ। 

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माणमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार  कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ। टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्ने छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने बताए। दुवै आयोजनाबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन्।

vianet

'यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौँ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

उनका अनुसार धेरै गाह्रो ठाउँमा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ भने टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरण जडान गर्ने लगायतका सबै काम समानान्तर रुपमा जनशक्ति थपेर अगाडि बढाउनुपर्नेछ। ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ  

भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भिरैभिर रहेको र सडक पहुँच पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानीलगायतका निर्माण सामग्री मानिस वा खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९ लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले कार्यसम्पादनमा केही सुधार गरेको छ। कम्पनीले पुसभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै सबस्टेसन उपकरण राख्ने सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ।

सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका मुख्य उपकरण आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ। यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरण निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन्।

कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरमध्ये ५६ वटाको जग हालिएको छ। बाँकी टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ। ४८ वटा टावर खडा गरिएको छ। १० किलोमिटर तार तानिएको छ। खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत छ।

चिलिमे-त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइनअन्तर्गत चिलिमे-मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्नेछ। दक्षिण कोरियाको कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो। 

माथिल्लो त्रिशूली-१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता २०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। 

अनुमानित लागत अमेरिकी डलर तीन करोड ९० लाख रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।

प्रकाशित: Sep 24, 2023| 21:41 आइतबार, असोज ७, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्