सन्दीपको बलात्कार मुद्दामा आज पनि भएन सुनुवाइ

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएपछि यो मुद्दा आज स्थगित भएको हो।  यसअघि गत सोमबार पनि सन्दीपविरुद्धको मुद्दा पेशी नचढी स्थगित भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सन्दीप विरुद्धको मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंगो लगाउन भने पनि काठमाडौं अदालतले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सकेको छैन। भदौ २१ गतेको सुनुवाइमा न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीले उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेकी थिइन्। त्यसपछि सन्दीपका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले बसाइँ सर्नुअघिको नगरपालिकाको कागजातमा पीडितको यकिन जन्म मिति हुन सक्ने भन्दै कागजात मगाउन माग गरेका थिए।

उक्त मागबमोजिम न्यायाधीश कार्कीको इजलासले फेरि पीडितको जन्मदर्ता मगाउन आदेश दिएको थियो। सन्दीपविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा यसअघि पटक–पटक अन्तिम फैसलाका लागि पेसी तोकिए पनि फैसला नभइ सर्दै आएको छ।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध २०७९ कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर भएको थियो।

१८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला (किशोरी)माथि करणी गरेको कसुरमा सन्दीपलाई १२ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। सन्दीपविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा ९३० को देहाय (घ)अन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ।

उक्त कसुरअन्तर्गत १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सन्दीपविरुद्ध अधिकतम १२ वर्ष जेल सजायको मागदाबी गरिएको छ। १७ वर्षकी एक किशोरीले आफूमाथि काठमाडौंको एक होटलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

पीडित किशोरीले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा सन्दीपले आफूलाई काठमाडौं र भक्तपुरको नगरकोटसमेत पुर्याएको र फेरि फर्काएर काठमाडौं ल्याइ एक होटलमा राखेर बलात्कार गरेको बताएकी थिइन्।

प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासतमा राखेर उनीमाथि बलात्कारको अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेश सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशपछि केही महिना थुनामा बसेका सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि सर्तसहित थुनामुक्त भएका थिए।