काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच बिहीबार भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन्। वार्ताका लागि राहत शिक्षकका तर्फबाट राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारले सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन्।
राहत शिक्षकको पक्षमा शिक्षक महासंघ र सरकार उदासिन रहेको उल्लेख गर्दै आफूले वार्ता बहिष्कार गरेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले आफूहरुका माग पूरा नभएकोले शिक्षकहरुलाई काठमाडौं नछोड्नसमेत अपिल गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, 'सबै राहत शिक्षक मित्रहरु काठमाडौ नछोड्न हुन अनुरोध छ। केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दैछ। आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गर्छौं।'
यता सरकारले भने आन्दोलित शिक्षकसँग शुक्रबार अपरान्ह भएको चौथो चरणको वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति भएकोले आइतबारदेखि देशभरका विद्यालय खुल्ने जनाएको छ। सरकारका तर्फबाट वार्तामा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ सहभागी थिए। त्यसैगरी सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए।
शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्। उनले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने बताएकी थिइन्।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ।
वार्तामा आन्दोलनरत महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि थिए।