जुन व्यवस्थाबाट पटक-पटक लाभ लिए, सत्ताबाहिर हुँदा त्यसैको विरोध

काठमाडौं- २०७२ को नेपालको संविधान जारी भएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा तीन पटक उपप्रधानमन्त्री बने। थापा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा २५ असोज ०७२ देखि २० साउन ०७३ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री बने। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ४ फागुन ०७३ देखि २२ चैत ०७३ सम्म उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री बने। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २८ असोज ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री भए।

नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको प्रावधान गरिएको थियो। उक्त संविधानलाई स्वीकार गर्दै पटक-पटक सत्ताको लाभ लिएका कमल थापा अहिले सत्ता र शक्तिमा छैनन्। त्यस समय उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा पराजित भइसकेपछि पार्टी नै परित्याग गरे। हाल उनले नयाँ पार्टी स्थापना गरेका छन्।

गत २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा पार्टीका अन्य कार्यकर्तालाई पार्टीको चुनाव चिह्न 'तीर' मा चुनाव लडाए। तर, पार्टी अध्यक्ष रहेका थापा भने आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्न त्यागेर नेकपा एमालेकव 'सूर्य' चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा होमिए। एमालेकै चुनाव चिह्न लिएर जित्‍ने आकांक्षा राखेर फेरि सत्ताको स्वाद चाख्‍ने थापाको सपना तुहियो।

हाल उनको पार्टीको संसद्‌मा प्रतिनिधित्व छैन। तर, संविधान दिवसको अवसरमा मुलुकले देशभर खुसियाली मनाइरहँदा भने उनले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्। आफू सत्तामा जाँदा सबै ठिक र सत्ता बाहिर हुँदा सबै बेठिक र आफ्ना सिद्धान्तको माया लाग्‍ने दोधारे प्रवृत्तिले अहिलेको राजनीतिलाई थप भ्रष्टिकरण गरेको आरोप थापामाथि लाग्‍ने गरेको छ।

थापा नेतृत्वको राप्रपाको सोमबार बसेको समीक्षा बैठकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले अहिले संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाले मुलुकलाई संकटको दलदलमा फसाएकाले यसबाट मुक्तिका लागि सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। ‘यो व्यवस्था र प्रणालीले मुलुक बचाउन र बनाउन सकिन्‍न, अब आन्दोलनबाट नै सबै अटाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ’, थापाले भने।

उनले विगतमा आफूले यही संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गरेको भने बिर्सिए। २०७२ मा असोज ३ मा संविधान जारी हुनुअघि तत्कालीन राप्रपा नेपालको बैठकबाट संविधानलाई स्वीकार गर्ने बताएका थापा सत्ता बाहिर रहँदा भने अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीमाथि दोष थोपरिरहेका छन्। २०७२ भदौ २९ गते थापाले भनेका थिए, 'हामी संविधान विरोधी होइन, जारी गर्नुपर्छ भन्‍ने पक्षमै छौं। भोलि संविधानमा हस्ताक्षर गर्छौं।'

उनले विगतमा अन्तरिम संविधानको प्रावधानप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संविधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। उनले थप भनेका थिए, 'विगतको अन्तरिम संविधानमा जे जस्तो प्रावधान राखिएको थियो। त्यसमा हाम्रो असहमति थियो। तर अहिलेको संविधानका केही अन्तर्वस्तुबाहेक हाम्रो सहमति छ। हाम्रो मुद्दालाई लिएर अन्तिम समयसम्म लड्यौं र अहिले पारित भएको संविधान हामी स्वीकार्छौं।'

थापा हिजो राजतन्त्र हुँदा पनि पटक-पटक सत्तामा पुगे र गणतन्त्र आएपछि पनि सत्ताको लाभ लिए। तर, अहिले भने उनले संविधान र व्यवस्थाको विरोध गरेर आफ्नो दोधारे प्रवृत्तिलाई थप सार्वजनिक गरेका छन्। थापा राजतन्त्र हुँदा पनि २७ भदौ ०५२ देखि २९ फागुन ०५३ सम्म कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकासमन्त्री भने लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा १२ चैत ०५३ देखि २१ असोज ०५४ सम्म आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्रमन्त्री भने।

त्यसैगरी सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा २१ असोज ०५४ देखि २७ असोज ०५४ सम्म परराष्ट्र र कृषिमन्त्री बने भने सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा १८ मंसिर ०५४ देखि २ वैशाख ०५५ सम्म परराष्ट्रमन्त्री बने। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वकै सरकारमा २८ जेठ ०६० देखि २८ जेठ ०६१ सम्म सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय विकास र स्वास्थ्यमन्त्री भए भने राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको प्रत्यक्ष शासन कालमा समेत थापा २२ मंसिर ०६२ देखि १९ माघ ०६३ सम्म गृहमन्त्री भए।

विगतमा जुन पार्टी सत्तामा जाँदा पनि सत्ताको स्वाद लिने र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने थापाको प्रवृत्तिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले कमल थापालाई मुसा प्रवृत्ति भएको पात्रको रुपमा चित्रण गरेका थिए। देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला कानुन, न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर मन्त्री बनेका थिए। थापाले विगतमा आफू मन्त्री भएकै बेला संसद्मा पुगेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मतदानसमेत गरेका थिए। थापा १८ असोज ०५४ मा राप्रपा–एमाले गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री बनेका आफ्नै पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए।

तर, चन्द नेतृत्वको सरकारविरुद्ध राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा समूहले कांग्रेसको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्‍यो । कांग्रेसले सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सहमति जनाएको थियो। थापाले प्रधानमन्त्री चन्दविरुद्ध मत हाले। आफ्नै मन्त्रीले आफूविरुद्ध संसद्मा मत हालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ‘मुसा प्रवृत्ति’ भएको पात्रको रुपमा थापालाई चित्रण गरेका थिए।