महिनावारी मर्यादित बनाउन संसद्‌को हस्तक्षेपकारी पहल हुनुपर्नेमा महिला सांसदको जोड

काठमाडौं- महिला सांसदहरुले महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेदलाई हटाएर मर्यादित बनाउन संसद्को हस्तक्षेपकारी पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। राधा पौडेल फाउन्डेसन, 'मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजन'ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी संवाद कार्यक्रममा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति बन्‍नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

महिनावारीलाई विभेदका रूपमा व्यवहार गर्दा जनसंख्याको आधा हिस्साले अमर्यादित र असुरक्षित जीवन गुजार्न बाध्य भएकाले संसद्ले मुल मुद्दा बनाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रियसभाका सांसद डा. विमला राई पौड्यालले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन संसद्मा बहस हुनुपर्ने बताइन्। 

महिनावारीलाई सांसदहरू आफैँले पनि विभेद गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद पौड्यालले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर संसद्ले एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। कतिपय सांसदहरुले दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको हुँदा कतिपय बनेका कानुन र बन्दै गरेका नीति नियमहरू पनि प्रभावित हुने गरेको पौड्यालको तर्क थियो। 

संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरी महिनावारीलाई विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको तथ्यांक पेस गरिन्। ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा घरभित्र हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको उनको दावी थियो। 

सांसद शोभा ज्ञवालीले अहिलेसम्म बनेका कानुनको कार्यान्वयन र बन्नुपर्ने कानुनका लागि संसद्को मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन्। उनले महिनावारी विभेदका कारण नेपालको संविधानमै उल्लेखित एक दर्जन मौलिक हकहरू हनन् भएको विषय गम्भीर भएको बताइन्।

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले महिनावारी छुवाछुत मुक्त र भेदभावरहित बनाउन सांसदहरूको अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। सांसद दीपा शर्माले महिनावरी विभेद सुदूर र कर्णालीको मात्रै विषय बनाउनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको र काठमाडौंमा घरघरमा छाउपडी गोड रहेको तर्क गरिन्।