काठमाडौं– सरकारले संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न आज संसद्मा दर्ता गराएको नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राजनीतिरहित विद्यालय व्यवस्थापन, राजनीतिक दलमा शिक्षकको आबद्धता अन्त्य र प्राथमिकत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म आवश्यक शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरिएको छ।
संसद् पुगेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा आधारभूत तहको शिक्षकका लागि स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा श्रेणी विभाजन गरिएको छ।
हालसम्म प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको शिक्षक रहने व्यवस्था थियो। प्राविलाई कक्षा १०, निमाविलाई कक्षा १२ र मावि शिक्षकलाई स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने थियो। अब कक्षा ५ सम्म अध्यापन गराउने साधारण र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक विषयगत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आधारभूत तहको साधारण शिक्षक हुनका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक तह प्रस्ताव गरिएको छ। साधारण शिक्षकका हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक पूरा गरेको भए पनि हुने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। विषयगत शिक्षकका लागि आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि सम्बन्धित विषयमा तोकिएको विद्यार्जन गर्नुपर्नेछ।