विद्यालय व्यवस्थापनमा दलीय राजनीति निषेध गर्ने शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता

काठमाडौं– सरकारले लामो समयको रस्साकस्सीपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ। संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि सरकारले संघीयताअनुसारको शिक्षा प्रणाली अनुशरण गर्न शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले १ महिनाअगाडि संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा विधेयकलाई पुनः संशोधन गरी आज मात्रै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो।

नयाँ विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर विद्यालयको नक्सांकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको, स्रोत र शिक्षकको सुनिश्चितता नभएका विद्यालयलाई भने अनुमति दिन नसकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले आज संसद्मा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएपछि निजी स्कुल सञ्चालकले विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो।

त्यसपछि यसलाई स्वैच्छिक बनाएर संसद्‍मा विधेयक दर्ता गरिएको हो। हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। अनुत्तीर्ण भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदा गर्नेछ।

शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अभिभावकबाट मात्रै छनोट गर्न पाउनेलगायत प्रावधान पनि राखिएका छन्।विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ।