भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुरलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको हो। गुरुङसहित हिरासतमा रहेका सबै १८ जना अभियुक्तलाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

१७ जनालाई धरौटीमा  छाड्न भनिएको छ भने एक अभियुक्त केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिइएको छ।

गुरुङसँग झन्डै साढे २ करोड धरौटी मागेको अदालतले अन्य अभियुक्तसँग भने ७ लाखभन्दा बढी धरौटी मागेको छैन।

शिवजी भट्ट ३ लाख ३० हजार, रुद्र कुमार श्रेष्ठ ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठ ७ लाख ५० हजार, कलाधर देउजा १५ लाख, घमन कुमार कार्की ७ लाख ५० हजार, गोपाल कार्की ७ लाख ५० हजार, विनोद पौडेल १५ लाख, योगराज पौडेल ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्र ७ लाख ५० हजार, अरुण कुमार श्रेष्ठ ७ लाख ५०, ध्रुवप्रसाद अर्याल ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन १ लाख १० हजार, देवनारायण महर्जन १ लाख १०, सकलानन्द महर्जन १ लाख १० हजार, सञ्जय कुमार महर्जन १ लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरे ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरोटी बुझाएर छुट्ने भएका छन्।

अदालतले साविक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको नम्बर १ र २ ले परिभाषित कसूर प्रतिवादीहरुले गरेको भनी मागदाबी लिएको पाइएकाले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ।

प्रतिवादीहरुलाई बिगोबापतको निकै ठूलो रकम मूल्यांकन गरी जग्गा फिर्ता गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गरिएको विषयमा विचार गर्दा वादी-वादीबीचको जग्गाहरु मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मालमोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार गरेर रोक्का भइसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पछि ठहर बमोजिम नै हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नु नपरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

विभिन्न मितिका मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु, प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा तथा यस अदालतमा गरेको बयान, मौकामा बुझिएका मुकुन्द प्रसाद पन्त, युवराज कोइराला, नवराज सुवेदीसमेतले घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरु अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ।  तर, ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनि धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले भनेको छ, ‘यी प्रतिवादीहरुको कसूरमा संलग्नता समेतलाई विचार गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ को समेत आधार लिई सोही दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई हुन सक्ने सजाय समेतलाई आधार मानी के कति धरौटी वा दफा ६९ नम्बर बमोजिम तारेखमा राखी कारवाही गरिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अपराधको प्रकृति, माग गरेको अंक र मात्रालाई मात्र आधार मानी आरोपित व्यक्ति वा कसूरको समग्र हैसियत भन्दा बढी अंक तोकी धरौटी वा जमानत मागे त्यसबाट ऐनले थुनामा नै बसी पूर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था पर्दछ र धरौटी वा जमानतको व्यवस्था निस्प्रयोजन हुनुको साथै कानूनको विधायकी मनसाय र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित हुन जान्छ।

कसूरदारको हैसियत अर्थात् उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरे सरह हुन जान्छ र परिणाममा प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश गरे सरह हुन पुग्दछ। धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत निजको उपस्थिति पाउनु हो। त्यसकारण तारेख गुजारी बसेमा धरौटी जफत हुने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्था र प्रतिवादीहरुको आर्थिक अवस्था, उमेर, शारीरिक स्थिति, कसूरमा साबिती, निजहरुउपरको अभियोग दावीसमेतका आधारमा हुन सक्ने सजाय लगायतको विषयलाई विचार गरी मनासिव रकमसम्म धरौटी वा जमानत माग्नु न्यायोचित हुन जान्छ। यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनि धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो।’

ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो। यसमध्ये २१ जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति छन्।