माओवादीप्रति सशंकित अमेरिका, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनसमेत 'बार्गेनिङ' 

काठमाडौं- १० वर्षे जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारप्रति मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सशंकित देखिएको छ। शान्ति सम्झौता गरेको डेढ दशकभन्दा पनि बढी भइसक्दासमेत पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको र निरन्तर सत्तामा रहेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउन रुची नदेखाएकोप्रति अमेरिका सशंकित भएको देखिन्छ। 

अमेरिकी संसद्को विदेश सम्बन्ध समिति र राज्य तथा विदेश सञ्चालन विनियोजन उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका अमेरिकी सिनटेर क्रिस भान होलेन नेतृत्वको टोलीले काठमाडौंमा नेपालको शीर्ष राजनीतिक दलहरुलाई भेटेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी टुंगोमा पुर्‍याइन्छ भन्‍ने चासो व्यक्त गरेका छन्। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेको उक्त टोलीसँग शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनका लागिसमेत बार्गेनिङ गर्न थालेकोले अमेरिका सशंकित भएको स्रोतको दाबी छ। 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनेटर होलेनसँगको भेटवार्ताका क्रममा एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा पुगेको र समयमा नै सम्पन्‍न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यसको जवाफमा अमेरिकी सिनेटर होलेनले एमसीसी पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना भएकोले यसलाई समयमै सम्पन्‍न गर्दा नेपालकै हित हुने बताएका थिए। शान्ति प्रक्रियाका बारेमा भने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अमेरिकाको अडान रहेको पनि सिनेटर होलेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको स्रोतले दाबी गरेको छ। 

यसअघि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने मिति तय भएको अघिल्लो दिन भदौ १३ गते एमसीसी पारित गराउनका लागि मुख्य भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्‍चबाट नै एमसीसीप्रति आशंका व्यक्त गर्दै भ्रम फैलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकाले तत्काल त्यसको जवाफ दिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागी हुनुअघि अमेरिकालाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि सहजिकरण गरिदिनेका लागि बार्गेनिङ टुलको रुपमा प्रयोग गरेको टिप्पणीहरु भएका थिए। 

अमेरिकी सिनेटर होलेन नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया कसरी टुंगोमा पुर्‍याइन्छ भनेर चासो व्यक्त गरेका थिए। सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार अपरान्ह भएको भेटमा अमेरिकी सिनेटर होलेनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी अघि बढ्छ भन्‍ने विषयमा चासो राखेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए। 

'नेपालको प्रक्रिया कसरी के हुन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा रहेको थियो,' एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, 'शान्ति प्रक्रिया हाम्रो सरकारको हुदाँ नै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास गरेको कुरा प्रष्ट राख्नु भयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालत र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रिया पीडित मैत्री हुनेगरी टुंगोमा पुग्‍नुपर्छ भन्‍नेमा एमाले दृढ रहेको जवाफ हाम्रो अध्यक्षज्यूले दिनुभएको छ।' 

राष्ट्रसंघमा हरेक पटक प्रतिबद्धता, व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन

२०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे द्वन्द्वको अवधिमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदामा जनाइएको प्रतिबद्धता अनुसार नै पीडित पक्षलाई न्याय दिने पक्षमा नेपाल रहेको बताएका थिए। 

उनले भने, 'नेपालको संविधानले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेको चर्चा गर्दै उनले मौलिक स्वन्त्रता, समावेशीकरण र सहभागिताको सिद्धान्तलाई नेपाले अङ्गीकार गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र समयसापेक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार पीडित पक्षलाई न्याय दिने पक्षमा नेपाल छ।' 

त्यसअघि ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का होस् अथवा ७५ औं महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै किन नहोस्, उनीहरुले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र यसमा पीडित पक्षलाई न्याय दिने तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई क्षमा गर्न नसकिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, 'लामो द्धन्द्धले निर्दोष नागरिकमाथि गहिरो दुःख कष्ट पुर्‍याउँछ। देशका नागरिकको स्वामित्व र नेतृत्वमा सबै त्यस्ता द्धन्द्धको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि नेपाल आह्वान गर्दछ।' 

नेपालले पटक-पटक आश्वासन मात्रै दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएका कारण गत वर्ष भदौमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिसहित नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्दै शान्ति प्रक्रियाका कामहरु टुंगोमा पुर्‍याएर पीडितलाई न्याय दिलाउ आह्वान गरेका थिए। २०७९ भदौ ४ गते नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रतिनिधि रिचर्ड होवर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), अस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड तथा युरोपेली युनियनका तत्कालीन राजदूतको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक प्रचण्डलााई भेटेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितको पुनरावेदनको अधिकारकालाई मौका दिनुपर्ने बताएका थिए। 

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको संवेदनशिलताप्रति राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको, सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यान दिएर यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सफल हुने कुरामा आश्वस्त पारेका थिए। यद्पि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै अध्यक्ष भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि यसबारे कुनै ठोस पहल हुन नसकेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासहित मानवअधिकारको वकालत गरिरहेका मुलुकहरु सशंकित भएका हुन्। 

अरुमाथि दोष लगाएर उम्किने दाउ खोज्दै माओवादी 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने अरुमाथि दोष थोपरेर आफू उम्किने र पन्छिने दाउ खोजिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको साढे दुई महिनापछि फागुन २८ गते नेकपा एमालेलाई दोष लगाउँदै शान्ति सम्झौतालाई नै भंग गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको समयमा सार्वजनिक मञ्‍चबाट आफूहरुले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने खोक्रो प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेको भए पनि आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै अरुलाई दोष लगाएर उम्किने दाउ खोजिरहेका छन्। माओवादी महासचिव गुरुङले फागुन २८ गते भनेका थिए, 'शान्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक अंग बनाइसकेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै सबै विषय छिनोफानो हुनुपर्छ। मुद्दा मामिला गरेर द्वन्द्वकालीन घटालाई बल्झाएर शान्ति सम्झौता नै भंग गर्ने षड्यन्त्रका कारण टुंगोमा पुर्‍याउन समस्या भइरहको छ।' 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी कमाण्डरसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै मुद्दा परिरहेको छ। उक्त मुद्दालाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै माओवादी महासचिव गुरुङले भनेका थिए, 'संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाबारे जसरी छलफल चलिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक र संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएको छ। शान्ति प्रक्रियामा भएको सम्झौताअनुसार नै समस्याको समाधान हुनुपर्छ। यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन माओवादी घटक एक ठाउँ उभिएका हौं।'