महानगरका सामुदायिक विद्यालय वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिने निर्णयमा सर्वोच्चले लगायो रोक

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरलाई नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।

महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरसँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारणसहित लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।

महानगरको उक्त निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।