चीनले 'चुच्चे नक्सा'लाई मान्यता नदिनुमा नेपालकै 'गल्ती'
काठमाडौं- चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको 'चुच्चे नक्सा'लाई मान्यता दिएन। चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्डसहितको नक्सामा नेपालको बुच्चे नक्सा नै छ।
नेपालले २०७७ मा भारतले कब्जा गरेको आफ्नो भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा जारी गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो। भारतले उक्त नक्सा स्वीकार गरेको छैन।
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने नेपालको पुरानै नक्सालाई मान्यता दिँदै आएका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्दा पनि नेपालकै गल्ती-कमजोरी रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालका दलहरु एकमत भए र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी भएको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र तत्कालीन संघीय संसद्ले उक्त नक्सा सर्वसम्मतिले पारित गर्दै संविधान संशोधन गर्यो। नेपालले संविधान संशोधन गर्दै लामो समयदेखि भारतीय कब्जामा रहेको भूमि समेट्दै नक्सा जारी गरेपछि भारत आक्रोशित बन्यो।
भारतको दबाबमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नै दिइएन
नेपालले संविधान संशोधन गर्दै नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि उक्त नक्सालाई नेपालका विदेशस्थित नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेर संविधानमा संशोधनसमेत गरेपछि विधिवत् रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि हालको घटना हेर्दा त्यसो नभएको बताए। उनले भने, 'चीनले जहिले पनि नेपाल र भारतको भूमि विवादलाई लिएर दुई मुलुकबीच मिलाउनुपर्छ भन्दै आएको थियो। तर अहिलेचाहिँ नेपाललाई बेवास्ता गरिएको जस्तो देखियो।'
यसका लागि सरकारले पहल पनि थालेको थियो। यद्यपि ओलीको निर्देशनपछि भने सबै पक्रिया स्थगित भएको पाइएको छ। जसको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएका छैनन्।
तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले २०७७ साउन १६ मा भनेकी थिइन्, 'कालपानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितका भूभाग समेटी अद्यावधिक नयाँ नक्सा भारतलगायत सबै मित्रराष्ट्रलाई पठाउने तयारी गरेका छौं। गुगल र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि अद्यावधिक नयाँ नक्सा पठाउनेछौं।' नेपाली भाषामा तयार गरिएको नक्सालाई अंग्रेजी भाषामा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेकोले साउनभित्रै अद्यावधिक नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पठाउने तयारी भएको उनले बताएकी थिइन्।
नापी विभागका तत्कालीन सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले अंग्रेजी भाषामा करिब चार हजार प्रति नक्सा छापिएको बताए। विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित नापनक्सा जाँच प्राविधिक उपसमितिबाट अंग्रेजी भाषाबाट नयाँ नक्सा छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यससँगै मन्त्रालयले अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर पुस्तक निकाल्ने तयारी थालेको थियो। तत्कालीन मन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन्, 'पहिले हामी अंग्रेजी भाषामा नक्सा छापेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँछौं र त्यसपछि किताबमा नयाँ नक्सा छापेर वितरण गर्छौं।'
नेपालले भारतीय कब्जामा रहेको भूमि समेट्दै जारी गरेको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पठाउने तयारी गरेको भए पनि भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उक्त प्रक्रिया त्यस समयमा रोकिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनका लागि पत्र पठाउने बताए पनि मन्त्रालयमा भने पत्र पुगेन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नेपालको नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने सरकारको योजना स्थगित गरिएको थियो। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक पत्राचार नभएका कारण उनीहरुले नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगर्न निर्देशन दिएको कुरा भने बाहिर आएन। त्यस समय भूमिमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवै उनकै पार्टीका नेताहरु पद्मा अर्याल र प्रदीप ज्ञवाली दिए। नयाँ नक्सा छापिएको पुस्तक वितरण नगर्न दिएको निर्देशनबारे तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि नयाँ नक्सा छापिएको पुस्तक वितरण गर्ने तयारी गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि उक्त पुस्तक वितरणमा रोक लगाइएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो। अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौँ। अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ।'
त्यस समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउने गल्ती गरेकै कारण चीनले नेपालको भूमिबारे बेखबर रहेको संकेत गर्दै पुरानो 'बुच्चे नक्सा'लाई आधार बनाएर आफ्नो नयाँ मापदण्डसहितको नक्सा जारी गरेको देखिन्छ। ओलीले यसलाई ढाकछोप गर्दै जनतालाई भ्रमित पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउने निर्देशन दिए पनि त्यसपछि बनेका सरकारहरुले भने यसलाई अघि बढाउन चाहेनन्।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका छैनन्। परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुरानै नक्सालाई मान्यता दिइरहेका छन्। गुगलले पनि गुगल म्यापमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई स्पष्ट देखाएको छैन। डटमार्फत उक्त क्षेत्र विवादित भएको गुगल म्यापमा देखाइएको छ।
चीनसँग कुरा गर्छौं: सरकार
हालसम्म यसबारे बेखबर रहेको प्रचण्ड सरकार हाल चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि झस्किएको छ। आफ्नो चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको नयाँ नक्साबारे चीनसँग कुरा गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणअघि भारतले नेपालको लुम्बिनीलगायतको क्षेत्र समेट्दै आफ्नो संसद् भवनमा मुरल राखेको थियो भने चीन भ्रमणअघि चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएको छैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, 'यसमा कूटनीतिक ढंगले नै कुराकानी र पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो। हामीले संसद्को सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौं। यो नक्सामा देशकै सर्वसम्मत् छ। चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नक्सा जारी गर्यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गरिनेछ।'
सम्पर्क
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com