चीन-भारतको 'प्रेम र झगडा'मा मिचिएको नेपाल

काठमाडौं- पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिरहँदा उनले यो मुलुकलाई 'दुई ढुंगाबीचको तरुल'को संज्ञा दिए। त्यस कालखण्डमा भारतमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी (सन् १७५७ देखि सन् १८५८) ले एकपछि अर्को गरेर भारतका राजा–रजौटाहरूले हालीमुहाली गरेको भू-भागमाथि कब्जा जमाउँदै थियो भने उत्तरतर्फको तिब्बतमा चीनको सक्रियता बलियो हुँदै थियो।

तत्कालीन नेपाली राजाका निम्ति ती दुई राष्ट्रहरू ढुंगा थिए भने हामी तीबीचको तरुलमात्र। उनीहरु ढुंगाबाट चट्टान बने र उनीहरुको 'सजिव' चित्रणसमेत गर्न थालियो हात्ती र ड्र्यागनको संज्ञा दिएर। तर, नेपाल भने 'तरुल' को अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन। नेपालले आफूसँग भएको शान्ति, मैत्री र बन्धुत्वको परिचयलाई विश्‍वमा फैलाउन नसक्दा बदलिँदो भू-राजनीतिक स्थिति र नेपालका छिमेकीहरूको शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदय हुँदा पनि नेपाल भने ‘तरुल’ वा ‘घाँस’जस्ता प्रतीकको रुपमा अवमूल्यन भइरहेकै छ।

‘दुई हात्तीले प्रेम गरे पनि, झगडा गरे पनि मिचिने घाँस नै हो’ भनेर नेपाललाई घाँसको रुपमा चित्रण गरिएको छ। तर, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन र मुलुकको आफ्नो स्पष्ट अडान नहुँदा दुई शक्ति राष्ट्रहरुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्। 

नेपालको नेतृत्व भने यस विषयलाई थाह नपाएझैं बेवास्ता गरिरहेको छ। गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीसहितको जम्बो टोली भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतको आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा नेपाली भूमिसमेत समेटेर 'मुरल' सार्वजनिक गर्‍यो। तर, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने भारतीय सञ्‍चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यसबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको जवाफ फर्काए।

पछि परराष्ट्रमन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि 'नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नक्साको विषय राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेशमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा समेत आइसकेको' भनेर पन्छिए। परराष्ट्रमन्त्री साउदको यही अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले कुरा बुझिसकेको प्रतिक्रिया दियो। 

उनले भने, ‘नवनिर्मित भारतीय संसद् भवनमा राखिएको मुरलका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निश्चय नै ध्यानाकर्षण भएको छ। सो मुरलको क्याप्सनमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी लेखिएको र सो राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणासमेत त्यहाँका विदेशमन्त्रीबाट आइसकेको व्यहोरा सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ।'

यस विषयमा औपचारिक रुपमा विरोध जनाउनसमेत नेपालको सत्ताले सकेन। भारतको संसद्‌ भवनमा अझै पनि नेपालको भूमिसहितको मुरल यथावत् छ। यद्यपि पाकिस्तान र बंगलादेशले भने उक्त मुरलमा समेटिएको आफ्नो भूमि हटाउनुपर्ने भन्दै भारतलाई दबाब दिइरहेका छन्। 

नेपालको भूमिमाथि भारतको रजगज र चीनको स्वार्थ 
नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले कब्जा गरे पनि यसलाई चीनले साथ दिइरहेको छ, जसलाई पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको चीनको नयाँ नक्साले पनि प्रष्ट पार्छ। तर, ६६ वर्षअघि अर्थात् सन् १९५४ मै चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो। त्यतिबेला तिब्बत चीनको सार्वभौम भूमि भएको मान्यता दिने गरी भारत र चीनले सन्धि गरेका थिए र नेपालको नाम उल्लेख नै नगरी व्यापारिक रूपमा सम्भव हुने सडक बनाउने भनेका थिए। 

त्यसयता ६ पटक भारत र चीनले नेपाली भूभाग उपयोग गर्नेबारे उच्चस्तरीय सहमति गरेका छन्। तर, यस्तो सहमति गर्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आएका छन्।  ‘एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बत रिजन’ नामक यो सम्झौता चीनका लागि भारतीय राजदूत एन राघवन र चिनियाँ विदेश उपमन्त्री चाङ हान फबीच बेइजिङमा २९ अप्रिल १९५४ मा गरेका थिए। यसमा चीन र भारतबीच व्यापारी र तीर्थयात्री आउजाउका लागि लिपुलेक भन्ज्याङ खुला गर्ने उल्लेख थियो। सहमतिअनुसार नेपालको लिपुलेकबाहेक अन्य ५ नाका दार्मा, माना, सिप्की, निती र कुङ्ग्री पनि उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसपछि सन् १९८८ मा भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भ्रमणमा गए। १९–२३ डिसेम्बरमा भएको उनको भ्रमणमा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने पुरानो सम्झौताले निरन्तरता पायो। त्यो बेला भारत र चीनबीच लिपुलेक खुला गर्ने अर्को सम्झौता भयो। भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह १७ जुन १९९९ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि चिनियाँ पक्षसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो। 

११ अप्रिल २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ भारत भ्रमण पुगेका बेला २ देशबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। भारत–चीनबीच पश्चिम क्षेत्रमा लिपुलेक–च्याङ्लाभन्ज्याङ र पूर्वी क्षेत्रमा किविई–दामाईलाई सीमा बिन्दु विस्तार गर्ने सहमति १२ बुँदामध्ये एउटा थियो। 

‘मोडालिटिज फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स इन द मिलिट्री फिल्ड एलङ त लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल इन द इन्डिया–चाइना बोर्डर एरियाज’नामको उक्त सम्झौताको दफा ५ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘मध्य सेक्टरको लिपुलेक र च्याङ्लाभन्ज्याङ तथा पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन्।’ 

त्यसपछि भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर निस्कने सडक खन्न थालेको थियो। सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिजपिङले भारत भ्रमण गरे। यही बेला २ देशबीच कैलाश मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक नाका खोल्ने सम्झौता भएको थियो। सन् २०१४ मा भएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै १५ मे २०१५ मा चीन र भारतबीच अर्को सम्झौता भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ समकक्षीसँग ४१ बुँदे समझदारी गरेका थिए। 

समझदारीको २८औँ बुँदामा ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने कुरामा दुई पक्ष सहमत भएको, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भएको, दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला र लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि सहमत भएको’ उल्लेख गरियो।

यी बुँदामध्ये च्याङ्ला र लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित चीनसँग जोडिएको सीमा नाका हो। यही लिपुलेकको दक्षिण फेदीमा भारतीय इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) ५३ वर्षभन्दा अघिदेखि शिविर स्थापना गरी बसेको छ। यसरी चीनसँगको सहमतिका आधारमा भारतले पिथौरागढ–लिपुलेक–कैलाश मानसरोवर सडक बनाएर उद्घाटन गरेको हो।

त्यसअघि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले नेपालको लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर तयार पारिएको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि पारेकोमा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठायो। उक्त नोटको भारतले कुनै जवाफ दिएन। 

त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेट्दै सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। उक्त नक्सालाई संविधान संशोधन गर्दै सर्वसहमतिले पारित गरियो। तर, उक्त भूमिमा भारतीय सेना अझै बसिरहेकै छ। यही समयमा चीनले आफ्नो नयाँ मापदण्डसहितको नक्सा जारी गर्‍यो।

यसले शक्ति राष्ट्रहरू साना राष्ट्रहरूप्रति कति असंवेदनशील छन् भन्‍ने कुरालाई पनि उजागर गरेको छ। नेपालको नेतृत्वको कमजोर अडान र प्रस्तुतिका कारण दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई तरुल र घाँसे मैदान बनाउँदै आएका छन्। विगतमा उनीहरुबीच सहमति हुँदा पनि नेपालको भूमिमाथि कब्जा गरे र आज उनीहरुको सीमा विवाद बढिरहँदा  सार्वजनिक गरिएको नयाँ मापदण्डसहितको नक्सामा पनि नेपाली भूमि मिचिएको छ। 

चीनले सोमबार जारी गरेको नयाँ नक्सा पनि नेपालको नयाँ नक्सालाई बेवास्ता गर्दै पुरानो नक्सालाई नै मान्यता दिएको छ। यसमा चीनको पनि स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ। यो आज एकैदिन वा एकै कालखण्डमा उपज मात्र नभएर लामो समयदेखि र विभिन्‍न कालखण्डमा नेपालले गरेका कमजोरीहरुको परिणाम आज भारत र चीन दुबैले नेपाली भूमिमाथि आँखा गाडिरहेका छन्।