भीमदत्तका पूर्वमेयरसहित १० जनाविरुद्ध अदालत पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहितका १० जनाले एक करोड बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसमेत १० जना र भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिविरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आव २०७६/७७ मा भीमदत्तले प्राकृतिक स्रोत (नदीजन्य) बाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार रकम असुल नगरी तत्कालीन नगरप्रमुख विष्ट र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दाबी छ।

नगरपालिकाले महाकालीमा नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्का सम्झौतापछि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाका लागि दाबी गर्न पाइने छैन र ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाहा दिइने छैन भन्ने सर्त थियो।

तर तत्कालीन नगरप्रमुख विष्ट अध्यक्षताको नगरसभा बैठकले छाजस्वमा छुट दिने मनसायले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको रकम छुट दिने निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको भनाइ छ।

तत्कालीन मेयर विष्ट र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए। उनीहरुमाथि चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिमाना मागदाबी  गरिएको छ।

यस्तै, तत्कालीन राजस्व छुटक लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्य तत्कालीन वडा–१७ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौं), विक्रम भण्डारी र नासु नरेन्द्रदेव भट्टविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरुले उक्त ठेक्का सम्बन्धमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवाबाहेक अरु सेवासमेत बन्द भएको अवस्थामा राजस्वसँग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरी ठेक्कामा लगाइएका ठेक्काको कर तथा जरिमाना छुट सम्बन्धमा भवानी कन्स्ट्रकसन प्रालिले उत्खनन् गरेको परिमाण र उत्खनन् गर्न बाँकी परिमाणसमेतको नापजाँच हिसाब किताब गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेमा संघीय आर्थिक ऐन तथा प्रदेश आर्थिक ऐन बिपरीत काम गरेको आयोगको दाबी छ।

यसैगरी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ईश्वरप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकका हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि कञ्चनपुरको हकमा उक्त ठेक्कामा आफूले गरेको सम्झौता र बोलपत्रको सर्त विपरीत नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा राजस्व रकम छुट गर्ने निर्णय गर्न लगाई राजस्व चुहावटमा मतियार भएको भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुख्य प्रतिवादीलाई हुने कारबाहीसरह सजाय मागदाबी गरेको छ।