ललितपुरको पुल्चोकस्थित डिन कार्यालय परिसरमा सात दिनदेखि विद्यार्थी सुलभ चापागार्इं अनशनरत छन्। उनको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ।
शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने एकसूत्रीय माग राख्दै सिभिल इन्जिनियरिङ सातौं सेमेस्टरका चापागाईं अनशनमा बसेका हुन्। उनी नेविसंघका पुल्चोक क्याम्पस इकाई सभापति पनि हुन्।
उनी कुराकानी गर्न, उठेर बस्न पनि नसक्ने भइसकेका छन्। रिंगटा लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएको छ। रगत र पिसाब परीक्षण गरेपछि डाक्टरले अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ भनेका छन्।
इन्जिनियरिङ डिन कार्यालयले वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिन सबैजसो विद्यार्थी संगठनले माग अघि सारेका छन्। दुई पटकसम्म विद्यार्थी र डिन कार्यालयबीच वार्ता हुँदा पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।
आइतबारदेखि समाजवादी मोर्चा निकट अखिल क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थी संगठनका चार विद्यार्थीले पनि पुल्चोकमा आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनका कारण क्याम्पसमा प्राध्यापक, विद्यार्थीभन्दा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीको संख्या धेरै देखिन्छ।
विद्यार्थीको एक समूहले आन्दोलनका क्रममा डिन कार्यालयमा तोडफोडसमेत गरेपछि डिन कार्यालय क्षेत्र अशान्त बनेको छ। विद्यार्थी आन्दोलन चर्कंदै गएपछि आगामी शैक्षिक सत्रको प्रवेश परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ। त्यसले आंगिकमा पढ्ने करिब दुई हजार विद्यार्थीसहित १० वटा निजी इन्जिनियरिङ कलेजको प्रवेश परीक्षा अनिश्चित बनेको छ।
साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार स्नातक इन्जिनियरिङको शिक्षण शुल्क ३ लाख १८ हजारबाट वृद्धि गरेर ७ लाख ७७ हजार पुर्याइएको छ। पुल्चोक, थापाथली, पोखरा, धरान र चितवनमा आंगिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। डिन कार्यालयबाट सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पसले स्नातक इन्जिनियरिङको शुल्क १६ लाखसम्म लिँदै आएका छन्। डिन कार्यालयले क्याम्पसहरू आर्थिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य भएको जनाएको छ।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनले सरकारी क्याम्पसको इन्जिनियरिङ पठनपाठनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। शुल्क वृद्धिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री अशोक राईको समेत विद्यार्थीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। यस विषयमा सांसदहरूले समेत प्रतिनिधि बैठकमा कुरा उठाएका थिए।
इन्जिनियरिङ अधिकांश अध्यापकमाथि निजी इन्जिनियरिङमा लगानी र अध्यापन गर्दै आएको आरोप छ। निजी सम्बन्धनका १० वटा निजी क्याम्पस पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै सञ्चालनमा छन्।